ठाणे (प्रतिनिधी) - स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका जाहीर करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. एकीकडे मध्य प्रदेश सरकारने केलेला कायदा मान्य केला जात असतानाच दुसरीकडे महाराष्ट्र सरकारने केलेला कायदा अमान्य केला जात आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रातील ओबीसीवर अन्याय होत आहे. म्हणूनच राज्य सरकारने या संदर्भात पुनर्विचार याचिका दाखल करावी, अशी मागणी ठाणे ओबीसी एकीकरण समितीचे निमंत्रक प्रफुल वाघोले, सचिन शिंदे, सुरेश खेडे-पाटील, मंगेश आवळे,कृष्णा भुजबळ, मिलिंद साठे, राजेश लोंखडे, सुनील नलावडे, राहुल पिंगळे यांनी केली आहे.
राज्यातील प्रलंबित स्थानिक स्वराज संस्थांच्या निवडणुकांचा कार्यक्रम २ आठवड्यात जाहीर करण्याचे आदेश दिले आहेत. सध्या जवळपास 14 महापालिका आणि 25 जिल्हापरिषदांसह अनेक स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका प्रलंबित आहेत. या निवडणुका 2020च्या जुन्या प्रभागरचनेनुसार, घेण्याचे आदेश कोर्टानं दिले आहेत. या संदर्भात ओबीसी एकीकरण समितीने मुख्यमंत्र्यांना निवेदन दिले आहे. याबाबत पत्रकार परिषदेत समितीने माहिती दिली.
मा. न्यायालयाच्या या निर्णयाबद्दल ठाणे ओबीसी एकीकरण समितीचा विरोध नसला तरी आक्षेप आहे.
सबंध राज्यात ओबीसींच्या सुमारे 354 जाती आहेत. या जातींना अपेक्षित राजकीय सत्तेचा वाटा मिळालेला नाही. त्यामुळे ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका घेतल्यास संसदेने स्वीकारलेल्या मंडल आयोगाचे हनन केल्यासारखेच होणार आहे. मध्य प्रदेश सरकारने केलेला कायदा स्वीकारला जात असतानाच महाराष्ट्र सरकारचा कायदा न स्वीकारणे हे न्यायसंगत नाही.
त्यादृष्टीने बाजू मांडण्यासाठी राज्य सरकारने मा. न्यायालयात तत्काळ पुनर्विचार याचिका दाखल करावी, त्यासंदर्भात महाधिवक्त्यांना सूचित करावे, अशी मागणी ओबीसी एकीकरण समितीने केली आहे.
.jpg)
0 Comments