प्रकल्पबाधितांच्या घरांसाठी मुद्रांक शुल्क नको राष्ट्रवादीचे माजी गटनेते नजीब मुल्ला यांची मागणी सरकार कडून सकारात्मक प्रतिसादाची अपेक्षा


ठाणे , दि. ४ – शहरातील विविध विकास कामांसाठी जमीन ताब्यात घेताना अनेक ठिकाणच्या रहिवाशांचे पुनर्वसन पालिकेतर्फे केले जाते. परंतु, या प्रकल्पबाधितांचे पुनर्वसन करताना त्यांना जी घरे दिला जातात त्यांची नोंदणीसाठी सरकारकडून मुद्रांक शुल्काची आकारणी केली जाते. ही आकारणी अन्यायकारक असून झोपटपट्टी पुनर्विकास योजना (एसआरए) तसेच बेसिक सर्व्हिसेस फॉर अर्बन पुअर (बीएसयुपी) योजनेतील घरांना ज्या प्रमाणे मुद्रांक शुल्कात सुट देण्यात आलेली आहे त्या धर्तीवर या प्रकल्पबाधितांच्या घरांनाही मुद्रांक शुक्ल माफ करावा अशी मागणी राष्ट्रवादीचे माजी गटनेते नजीब मुल्ला यांनी राज्याच्या नगर विकास विभागाकडे केली आहे.  


ठाणे महापालिकेतर्फे विविध विकास कामे राबवली जातात. त्या कामांमध्ये अनेक निवासी बांधकामे बाधित होतात. या बाधितांचे पुनर्वसन हाऊसिंग फॉर डिसहाऊस किंवा पीएपी योजनेअंतर्गत केले जाते. कायमस्वरुपी तत्वावर दिल्या जाणाऱ्या या घरांची नोंदणी करताना प्रकल्पबाधितांना मुंद्राक शुल्काचा भरणा करावा लागतो. वास्तविक विकास योजनांसाठी ही कुटुंब विस्थापीत होत असल्याने त्यांचे शहराच्या प्रगतीतले योगदान दुर्लक्षित करता येणार नाही. तसेच, ही कुटुंब अल्प उत्पन्नधारक आमि आर्थिक मागास गटात मोडणारी असल्याने त्यांच्याकडून वसूल केला जाणारा मुद्रांक शुल्काचा भुर्दंडही अन्यायकारक असल्याचे मत नजीब मुल्ला यांनी व्यक्त केले आहे.


झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेतील घरांची नोंदणी करताना प्रत्येक दस्त नोंदणीसाठी १०० रूपये मुद्रांक शुल्क आकारले जाते. त्यांना नोंदणी शुल्काची रक्कमही माफ करण्यात आलेली आहे. तसेच, केंद्र सरकारच्या बेसीक सर्व्हीसेस फॉर अर्बन पुअर (बीएसयुपी) योजनेतील घरे देतानाही मुद्रांक शुल्क भरावा लागत नाही. त्यामुळे प्रकल्पबाधितांसाठी मुद्रांक शुल्क आकारणी अयोग्य असल्याचे मत मुल्ला यांनी व्यक्त केले आहे.


प्रकल्पबाधितांचे पुनर्वसन करताना त्यांना दिली जाणारी घरे ही ३० चौ.मी पेक्षा कमी क्षेत्रफळाची आहेत. ती हाऊसिंग फॉर डासहाऊस या योजनेअंतर्गत मोडत असून तिथल्या घरांसाठी मुद्रांक शुल्काबाबत कोणताही उल्लेख नियमालतीत आढळत नाही. तसेच, प्रकल्पबाधितांच्या पुनर्वसनासाठी पालिका बीएसयुपी, बेघरांसाठी घरे तसेच, परवडणाऱ्या घरे या योजनेतील अतिरिक्त घरांचाच वापर करत आहेत. झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेच्या धर्तीवरच या प्रकल्पबाधितांचेही तिथे कायमस्वरुपी पुनर्वसन केले जाते. 


त्यांचे आकारमान २६९ चौरस फुटांपेक्षा कमीच आहे. त्यामुळे त्यांच्या घरांसाठी मुंद्राक शुक्ल आकारणे योग्य नसून त्याबाबत शासनस्तरावर धोरणात्मक निर्णय व्हावा अशी मागणी मुल्ला यांनी केली आहे. नगरविकास विभागाने त्याबाबतचा सकारात्मक प्रस्ताव महसूल विभागाला सादर करावा आणि महसूल विभागाने मुद्रांक शुल्क माफीची घोषणा करून प्रकल्पबाधितांना दिलासा द्यावा अशी विनंती मुल्ला यांनी पत्राव्दारे केली आहे.

Post a Comment

0 Comments