२७ गावांत टँकर माफिया जोमात आणि सर्वसामान्य कोमात श्रेयवादाची लढाई सुरु


डोंबिवली ( शंकर जाधव )  २७ गावे कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिकेत समाविष्ट होऊन  पाच वर्षापेक्षा जास्त काळ उलटला.या गावांना साधे पाणी देण्यावरही प्रशासनाला यश आले नाही.२७ गावातील काही गावांना पालिका प्रशासन तर काही गावांना एमआयडीकडून पाणी पुरवठा केला जातो.गावांतील पाणी समस्या सुटावी केंद्र सरकारची अमृत योजना आणण्यात आली. मात्र अमृत योजनेचे काम अजून पूर्णत्वास गेलेले नाही. 



          परिणामी या गावांतील पाणी टंचाई देखील दूर झालेली नसताना महिनाभरापूर्वी याच योजनेच्या कामाचे श्रेय घेण्यावरून राजकारण्यांत श्रेयवादाची लढाई चांगलीच रंगली. सध्या टँकर माफिया जोमात आणि सर्वसामान्य कोमात अशी परिस्थिती असताना पाणी टंचाईने रहिवासी कमालीचे त्रस्त झाले आहेत.
      


        कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका क्षेत्रातील २७ गावांत गेल्या काही दिवसात लोकसंख्या मोठ्या प्रमाणावर वाढली आहे.त्यामुळे पाण्याच्या मागणीतही वाढ झाली असून कमी दाबाने पाणी पुरवठा होत असल्याच्या तक्रारी आहेत. त्यासाठी १८० कोटींच्या पाणी पुरवठा योजनेचे सद्या काम सुरू आहे. यात पाणी उचल केंद्रपाणी पुरवठा केंद्रजल शुद्धीकरण केंद्र आणि जलवाहिन्या टाकण्याचे काम केले जाणार आहे.



     27 गावांना पुरेसा पाणी पुरवठा होत नसल्याने या भागात कायम पाणी टंचाई असते. ही गावे कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिकेत समाविष्ट केल्यानंतर या भागातील गाव-खेड्या-पाड्यांकरिता पाणीपुरवठा सुधारणा करण्यासाठी राज्य शासनाने सुमारे 180 कोटी रुपये खर्चाची अमृत योजना मंजूर केली आहे. 



      या योजनेच्या खर्चाचा 50 टक्के वाटा केडीएमसी उचलणार आहे. यामध्ये नवीन मुख्य व उप जलवाहिन्या टाकणेतसेच जलकुंभ बांधणे या कामांचा प्रामुख्याने समावेश आहे. मात्र ही कामे जोपर्यंत पूर्ण होत नाहीतोपर्यंत जादा व पुरेशा दाबाने पाणीपुरवठा करण्यात अनेक अडचणी आहेत.
     


         लॉकडाऊन व कोरोना निर्बंध यामुळे यामुळे अमृत योजनेचे काम दोन वर्षांपासून रखडले होते. मुख्य जलवाहिन्या टाकण्याचे व विविध भागात उप वाहिन्या देखील टाकण्याची कामे सुरु आहेत. कोळेगाव ते एमआयडीसी ही मुख्य जलवाहिनी टाकण्याचे काम देखील रखडले होते. त्याचप्रमाणे जलकुंभ बांधण्यासाठी भूखंड उपलब्ध नसल्याने मोठी अडचण झाली होती. 



        आता नांदिवली तर्फे भोपर,  निळजेसंदपकोळेउसरघर व हेदुटणे येथील भूखंड केडीएमसीच्या ताब्यात आल्याने अमृत योजनेंतर्गत 27 गावांसाठी पाणी पुरवठा योजनेचे काम खऱ्या अर्थाने मार्गी लागले आहे. तथापी महिनाभरापूर्वी या कामासाठी आपणच पाठपुरावा केला असे सांगत राजकीय नेत्या-पुढाऱ्यांमध्ये श्रेयवादाचा कलगीतुरा चांगलाच रंगला होता.
   

           कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका क्षेत्रात मोडणाऱ्या गावागावांत जलवाहिन्या टाकण्याचे काम सुरू आहे. मात्र 27 गावांमधील उसरघरमाणेरेद्वारलीभोपरदेसलेपाडाकोळेगावसंदपनिळजेहेदुटणे या गावांमधील गुरचरणप्रांतिक सरकार इतर हक्कमुंबई परिवहन आयुक्तआदींचा आगाऊ ताबासार्वजनिक रस्ताग्रुप ग्रामपंचायतींसह प्रांतिक सरकार आदी प्रकारच्या भूखंडांवर जलकुंभांचे आरक्षण होते.



          परिणामी या जमिनी जलकुंभासाठी कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिकेकडे वर्ग करण्याची आवश्यकता निर्माण झाली होती. त्यामुळे जलवाहिन्या टाकल्या तरी जलकुंभांच्या उभारणीची कामे रखडत चालली होती. मात्र जलकुंभ उभारण्यासाठी लागणारे भूखंड जिल्हाधिकाऱ्यांनी केडीएमसीकडे हस्तांतरित केले आहेत. त्यामुळे 27 गावांमध्ये पाण्यासाठी होणाऱ्या रहिवासी विरुद्ध प्रशासनातील युद्धालाही पूर्णविराम मिळाला आहे.



     जलवाहिन्या टाकण्याची कामे कदाचित लवकर पूर्ण होतील. मात्र जलकुंभ बांधणे व संमपंप उभारण्यासाठी आणखी वेळ लागणार आहे. त्यामुळे अमृत योजनेचे काम जोपर्यंत पूर्ण होत नाही तोपर्यंत येथील पाणी टंचाई दूर होणे शक्य नाही. सद्या 27 गावांतील नांदिवली तर्फे भोपरदेसालेपाडासांगावदावडीगोळवलीसोनारपाडा आदी भागातील रहिवासी पाणी टंचाईने कमालीचे हैराण झाले आहेत. त्यातच टँकर लॉबीला सद्या अच्छे दिन आले आहेत. 



         एका इमारत वजा कॉम्प्लेक्ससाठी लागणाऱ्या पाण्याच्या टँकरचे बिल लाखोंच्या घरात जात आहे. प्रत्येक घरटी 500 ते 600 रूपये टँकर लॉबीकडून उकळले जात आहेत. परिणामी टँकर माफिया जोमात आणि सर्वसामान्य कोमातअशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. त्यामुळे या अपयशाचे श्रेय घेणार कोण 



         असा सवाल केला जात आहे. तसेच योजनेचे काम पूर्ण होईपर्यंत तरी कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिकेने या भागातील गाव-खेड्या-पाड्यांना टँकरद्वारे मोफत पाणीपुरवठा करावाअशी मागणी त्रस्त रहिवासी करत आहेत.

Post a Comment

0 Comments