केंद्र सरकारने ओबीसीचा इंपरिकल डाटा त्वरीत राज्य सरकारकडे सुपूर्द करावा अन्यथा गंभीर परिणामांना सामोरे जावे लागेल

■कॉंग्रेस ओबीसी विभाग जिल्हाध्यक्ष जयदीप सानप यांचा इशारा..


कल्याण , कुणाल म्हात्रे  : सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसीचं स्थानिक स्वराज्य संस्थेमधील आरक्षण रद केलं होतं या निर्णयाचा पुनर्विचार करण्यासाठी राज्य सरकारने दाखल केलेली याचिका कोर्टाने फेटाळून लावली आहे. ओबीसींचे स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील आरक्षण अबाधित ठेवण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने अध्यादेश काढून आरक्षण मुरु ठेवले होते. परंतु सर्वोच्च न्यायालयात अध्यादेशाने आरक्षणाला कोर्टाने स्थगिती दिली असून केंद्र सरकारने ओबीसिंचा इंपरिकल डाटा त्वरीत राज्य सरकारकडे करावा अन्यथा सरकारला गंभीर परिणामांना सामोरे जावे लागेल असा ईशारा कल्याण - डोबिंवली शहर जिल्हा काँग्रेस ओबीसीचे विभाग जिल्हाध्यक्ष जयदिप सानप यांनी दिला आहे.


१९३१ नंतर ओबीसींची जातनिहाय जनगणना नसल्याने आरक्षण स्थगित केले. विनाकारण देशातील बहुसंख्य ओबीसी वर्गाला वेठीस धरुन सहनशीलतेचा अंत पाहू नये असेही त्यांनी म्हटले आहे. सन २०१० साली डॉक्टर कृष्णमूर्ती विरुद्ध भारत सरकार निवाइयात न्यायालयाने ओबीसींना स्थानिक स्वराज्य संस्थेत आरक्षण देताना ट्रीपल टेस्ट करून वैधानिकाष्टीने योग्य प्रकारे आरक्षण देण्याचा आदेश दिला होता. त्यासाठी राज्य सरकारने राज्य मागास आयोग नेमला परंतू आयोगाला चारशे कोटी रुपयांची गरज होती ते अर्थ मंत्र्यांनी दिले नाहीत.


 स्थानिक स्वराज्य संस्थांतील ओबीसी आरक्षण कोर्टाने नाकारले नाही तर कायदेशीर व तांत्रीक बाबीपूर्ण करून आरक्षण द्यावे असा निकाल दिला होता परंतू तांत्रिक बाबींची पूर्तता न केल्याने ओबीसी राजकीय आरक्षण संपुष्टात आले आहे. १९३९ नंतर देशाची जातनिहाय जनगणना झाली नाही.ओबीसींच्या जनरेट्यापुढे मनमोहन सिंग सरकारने कोट्यवधी रुपये खर्च करून जनगणना केली परंतु सरकार गेल्याने त्याची आकडेवारी राज्य सरकारला देता आली नाही. न्यायालयाने वेळोवेळी सांगूनही सरकार जातीनिहाय जनगणना करत नाही त्यामुळे ओबीसी समाजावर पुन्हा अन्याय झाला आहे.


राज्य आणि केंद्र सरकार एकमेकांवर टीका करत वेळ न घालवता निर्णय घेऊन जबाबदारी पूर्ण करावी अन्यथा गंभीर परिणामांना सामोरे जावे लागेल असा इशारा कल्याण - डोबिंवली शहर जिल्हा काँग्रेस ओबीसीचे विभाग जिल्हाध्यक्ष जयदिप सानप यांनी दिला आहे.


Post a Comment

0 Comments