अनुकंपा आणि वारसा हक्कासाठी वारसदारांचे उपोषण




कल्याण, कुणाल  म्हात्रे  : स्थानिक स्वराज संस्था आणि सरकारी कार्यालयात चतुर्थ श्रेणी स्तरावर काम करणाऱ्या कर्मचार्याच्या निवृत्तीनंतर किंवा त्यांच्या मृत्युनंतर त्यांच्या वारसाला त्या संस्थेत सेवेत सामावून घेतले जात होते. मात्र तत्कालीन  सरकारच्या सामाजिक न्याय व विशेष विभागाने २१ मार्च २०१६ रोजीच्या परिपत्रकाने अनुसूचित जाती वगळता इतर जाती मधील चतुर्थ श्रेणी कर्मचार्याचा वारसा आणि अनुकंपा हक्क रद्द केला असून यामुळे पालिकेतून निवृत्त झालेल्या किंवा मयत झालेल्या कर्मचाऱ्यांचे वारस वाऱ्यावर पडले आहेत. या वारसांना त्यांचा हक्क मिळावा या मागणीसाठी आज कल्याण डोंबिवली महापालिकेतील नगरसेविका खुशबू चौधरी आणि रेखा चौधरी यांनी पालिका मुख्यालयाच्या प्रवेशद्वारावर उपोषण छेडत हे जुलमी परिपत्रक रद्द करण्याची मागणी केली आहे.


कल्याण डोंबिवली महापालिकेत सफाई कामगार म्हणून कार्यरत असलेल्या कर्मचार्याच्या निवृत्ती नंतर किंवा त्यांच्या निधनानंतर त्याच्या  वारसांना वारसा हक्काने सेवेत सामावून घेतले जात होते. मात्र २०१६ पासून १३६ कर्मचार्याचे वारस नोकरीच्या प्रतीक्षेत पालिकेत फेऱ्या मारत आहेत. मात्र २०१६ पासून तत्कालीन राज्य सरकारच्या सामाजिक न्याय व विशेष विभागाने अनुसूचित जाती वगळता इतर अनुसूचित जमातीइतर मागासवर्गभटक्या जाती/ जमाती आणि खुल्या वर्गातील कामगारांच्या वारसांना त्यांचा हक्क नाकारला गेला आहे.


 यामुळे हे १३६ वारस हवालदिल झाले असून दरवर्षी या संख्येत भर पडत आहे. वास्तविक शासनाने हे बदल करत भारतीय संविधानाने दिलेले मुलभूत हक्क हिरावले जात आहेत. अनेक पिढ्यांपासून हे सफाई कामगार वारसा हक्काने हे काम करत असताना राज्य शासनाला त्याचा अधिकार नाकारण्याचा अधिकार नसल्याचे कामगाराचे म्हणणे आहे. कामगारांच्या हक्कासाठी भाजपा नगरसेविका खुशबू चौधरी आणि रेखा चौधरी यांनी आज उपोषण छेडत राज्य शासनाने हे परिपत्रक मागे घ्यावे अशी मागणी कामगाराच्या वतीने त्यांनी केली आहे.

Post a Comment

0 Comments