भाजपच्या खासदार व आमदारांनी बीएसयूपी प्रकल्पातील लाभार्थ्यांना घरांपासून वंचित ठेवले... शिवसेना माजी नगरसेवक दिपेश म्हात्रे यांचा आरोप


डोंबिवली ( शंकर जाधव )केंद्र आणि राज्य सरकारच्या योजनेतील बीएसयूपी प्रकल्पातील लाभार्थी आणि रस्ता रुंदीकरणातील बाधित अनेक वर्षांपासून वंचित राहिले.मात्र आता नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी लाभार्थी आणि बाधितांना मोफत घरे देण्यास मान्य केले आहे. याबाबत स्थायी समितीचे माजी सभापती तथा माजी नगरसेवक दिपेश म्हात्रे यांनी शिवसेनेच्या प्रयत्नांना हे शक्य झाले असून जनतेसाठी शिवसेने सदैव पुढे असल्याचे सांगत  केंद्र आणि राज्यात भाजपचे सरकार असूनही भाजपच्या खासदार व आमदारांनी बीएसयूपी प्रकल्पातील लाभार्थ्यांना घरांपासून वंचित ठेवल्याचा आरोप केला.


    शहरातील गरिबांना चांगली आणि स्वतःची घरे मिळावी याकरता केंद्र सरकारने बीएसयूपी प्रकल्प सुरु केला. सुरुवातील या प्रकल्पातील  लाभार्थ्यांना घरे लवकरात लवकर मिळवून देण्याचे आश्वासन सरकारकडून देण्यात आले. मात्र वास्तविक या प्रकल्पातील लाभार्थ्यांना घरे तयार असूनही शासनाच्या दिरंगाईमुळेमिळू शकली नाहीत.नुकतेच नगरविकास मंत्री तथा पालकमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याबरोबर मंत्रालयात झालेल्या बैठकीत बीएसयूपी प्रकल्पातील लाभार्थ्यांना व प्रकल्बाधितांना घरे देण्याचे मान्य केले.याबाबत शिवसेनेने माजी नगरसेवक दिपेश म्हात्रे म्हणाले,बीएसयूपी हा प्रकल्प राबवून खूप वर्ष उलटूनही त्यांना घरे मिळाली नाही. वास्तविक केंद्रात आणि राज्यात भाजपचे सरकार असतानाही डोंबिवलीतील भाजपचे आमदार चव्हाण यांना लाभार्थ्यांना घरे मिळवून देण्यास काहीच अडचण नव्हती. मात्र भाजपने तसे केले नाही. 


      भाजपच्या खासदार व आमदारांनी बीएसयूपी प्रकल्पातील लाभार्थ्यांना घरांपासून वंचित ठेवले.मात्र शिवसेने नेहमीच जनतेच्या बरोबर आहे.खासदार डॉ.श्रीकांत शिंदे यांचे मागणीनुसार राज्य सरकारच्या वतीने नगरविकास मंत्री व पालकमंत्री एकनाथ शिंदे  यांनी मंत्रालयात झालेल्या बैठकीत बीएसयूपी प्रकल्पातील लाभार्थ्यांना घरे देण्याचे मान्य केले.बीएसयूपी या केंद्र व राज्य सरकार सरकारच्या योजनेतील साडेचार हजार घरे रिक्त असून या घरांचे काही अटी व नियम शिथिल करून म्हणजेच लाभार्थींचा या घरांसाठी द्यावयाला लागणारा आर्थिक हिस्सा ही अट शिथिल करून अगदी मोफत हे घर मिळणार आहेत.


     पुढील महिन्यात लाभार्थ्यांना व प्रकल्पबाधित असे सुमारे ६०० जणांना घरांचा ताबा मिळणार आहे. महाविकास आघाडी सरकारने या घरांबाबतचा भरणा माफ केला असल्याने याचा फायदा नागरिकांना होणार आहे. शहराच्या विकासासाठी या सरकारने घेतलेला हा मोठा धोरणात्मक निर्णय आहे.

Post a Comment

0 Comments