रस्त्यांसाठी होणारा खर्च उद्योजकां कडून सतरा वर्षे वसूल केला जाणार डोंबिवली औद्योगिक भागात ७५० कंपन्यांना फटका


 


डोंबिवली ( शंकर जाधव ) डोंबिवली पूर्वेकडील फेज १ व फेज २ मधील १२ किलोमीटर रस्त्यासाठी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाने ५५ कोटी आणि पालिका प्रशासनाने ५५ कोटी असे एकूण ११० कोटी खर्च करण्याचे ठरले होते.रस्त्याच्या दुरुस्तीसाठी खर्च करण्याचे आश्वासन महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाने खासदारांच्या बैठकीत मान्य केले होते. 



          आता हा खर्च २५ रुपये चौरसस्वेअर मीटर प्रमाणे सुमारे ११५ कोटी डोंबिवली औद्योगिक भागात ७५० कंपन्यांकडून वसूल केला जाणार आहे. औद्योगिक विभागातील रस्त्यांच्या महामंडळाने लावलेला  सर्व्हिस कर उद्योजकांवर अधिकच बोजा असून उद्योजक हवालदिल झाला असल्याची माहिती कामा संघटनेचे माजी अध्यक्ष डॉ.देवेन सोनी यांनी दिली

   

   

            उद्योजकांच्या कामा (कल्याण अंबरनाथ मॅन्युफॅक्चरिंग असोसिएशन) संघटनेनुसार एमआयडीसीने केडीएमसीकडे रस्ते वर्ग केल्यानंतर ते रस्ते कोण बनवणार केडीएमसी की एमआयडीसी यावर एकमत नाही.यासाठी ५०-५० टक्के खर्च करून रस्ते कदुरुस्ती करण्याचे   ठरले.परंतु जो निवासी भाग आहे त्या रस्त्याचा खर्च केडीएमसी करणार असून औद्योगिक विभागातील रस्ते एमआयडीसीने करायचा आहे. 



             निवासी भागातील नागरिक प्रॉपर्टी कर भरत असल्याने त्या रस्त्यांची जबाबदारी पालिकेची असून पालिका त्या रस्त्यांचा खर्च करणार आहे.परंतु प्रॉपर्टी कर औद्योगिक विभागातील उद्योजकही भरत आहेत. त्यांना रस्त्यासाठी पुन्हा का खर्च करायचा असा प्रश्न कामाचे पदाधिकारी करीत आहेत.खरंतर इंडस्ट्री सुरू करण्यापूर्वी ज्या मूलभूत गरजा म्हणजे रस्ते, वीज, पाणी याची जबाबदारी एमआयडीसीची होती यासाठीचा खर्च उद्योजकांनी केला आहे. मग पुन्हा यासाठी पैसे कुठून देणार असे उद्योजकांचे म्हणणे आहे.



           रस्ते तयार करण्यासाठीचे एमआयडीसीने पत्रक काढले असून यासाठी अधिक सर्विस टॅक्स म्हणून अधिक आकारणी उद्योजकांकडे करणार आहेत हे कसे काय ? हा नवीन भार उद्योजकांवर का ? रस्त्यांसाठी जो खर्च होणार आहे तो खर्च येथील उद्योजकांकडून सतरा वर्षे वसूल केला जाणार आहे. डोंबिवली औद्योगिक भागात ७५० कंपन्या असून या सर्वांना त्याचा फटका बसणार आहे. येथील रस्ता खराब झाला असल्याने अपघातांचे प्रमाण वाढले आहे. 



           खराब रस्त्यांमुळे टँकर पलटी होऊन झालेल्या अपघातात अनेकांचे बळी गेले आहेत. याबाबत कामा उद्योजकांची कामा संघटना म्हणते की, आम्हाला याविषयी कोणताच पर्याय नसल्याने नाहक उद्योजकांची पिळवणूक होत आहे. पाण्याचा बिलामध्ये सर्विस टॅक्स म्हणून ऍड करून आता होणाऱ्या रस्त्यावरील दुरुस्तीचा खर्च उद्योजकांकडून घेतला जाणार आहे. हा खर्च रुपये २५ रुपये  प्रति स्क्वेअर मीटर प्रमाणे कंपनीची नावे घेण्यात येणार आहे. 



          उद्योजकांची जशी जागा असेल त्याप्रमाणे सर्विस टॅक्स एमआयडीसी जमा करणार आहे. त्यामुळे जेवढी कंपनीची जागा मोठी त्या प्रमाणात सर्विस टॅक्स भरावा लागणार आहे. त्यामुळे रस्त्यासाठी नाहक लाखोंचा खर्च उद्योजकांच्या लादला जात असल्याची माहिती कामा संघटनेचे माजी अध्यक्ष डॉ.देवेन सोनी यांनी दिली.


Post a Comment

0 Comments