अन्यायकारक कायदा रद्द करण्यासाठी पाठपुरावा करा केंद्रीय राज्यमंत्री कपिल पाटील यांच्याकडे ठाणे आफ्रोहची मागणी




कल्याण , कुणाल  म्हात्रे  : महाराष्ट्र शासनाने 21/12/2019 च्या शासन निर्णयाने अनुसूचित जमातीच्या कर्मचाऱ्यांवर अन्याय होत असून असाच अनुसूचित जमातीवर अन्याय करणारा 2000 चा कायदा रद्द करण्यासाठी आपल्या स्तरावर पाठपुरावा करण्यात यावीअशी विनंती ऑर्गनायझेशन फॉर राईट्स ऑफ ह्युमन शाखा ठाणेच्या वतीने केंद्रीय पंचायतराज राज्यमंत्री पदी निवड झालेले भिवंडी मतदार संघाचे खासदार कपिल पाटील यांच्याकडे निवेदन देवून करण्यात आली.



भिवंडी मतदार संघाचे खासदार कपिल पाटील यांची प्रथमच केंद्रीय पंचायतराज राज्यमंत्री पदी निवड झाल्याबद्दल ठाणे जिल्हा आफ्रोहच्यावतीने त्यांना पुष्पगुच्छ देऊन पुढील वाटचालीसाठी शुभेच्छा देण्यात आल्या.



ऑफ्रोह संघटनेने राष्ट्रपतींना 23/2001 कायदा रद्द करण्याबाबत निवेदन दिलेले आहे. या निवेदनाची दखल घेऊन राष्ट्रपती कार्यालयाने चौकशी करीता प्रकरण सचिवजनजाति कार्य मंत्रालय यांच्याकडे पाठपुरावा सुरू असल्याबाबतची माहिती कपिल पाटील यांना देण्यात आली. महाराष्ट्र शासनाने पारीत केलेला सदर कायदा अनुसूचित जाती जमाती वर अन्याय करणारा असुन अनुसूचित जाती जमातीचा कायदा करण्याचा अधिकार केंद्र शासनाचा आहे हे लक्षात आणुन दिले आणि संघटनेच्या वतीने त्यांनाही याबाबत पाठपुरावा करणेबाबत विनंती करण्यात आली.



 हे निवेदन देताना आफ्रोहचे राज्य कार्यकारिणी सदस्य नरेश खापरेराज्य कार्यकारिणीसदस्या प्रिया रामटेककरठाणे जिल्हाध्यक्ष दयानंद कोळीसचिव घनश्याम हेडाऊउपाध्यक्ष अर्जुन मेस्त्रीसचिव पांडुरंग नंदनवाररविंद्र निमगावकरमनीषा मिस्त्रीप्रकाश कोळीराजेंद्र नागरुतदत्तात्रेय गणपत वाढसुरेश पुरुषोत्तम नाकवाचंद्रशेखर ठाणेकरदिलीप ठाणेकरनरेंद्र कोळी इत्यादी पदाधिकारी,  सदस्य व कार्यकर्ते उपस्थित होते.

Post a Comment

0 Comments