अधिसंख्य पदाबाबत ऑफ्रोहचा एल्गार

 



कल्याण , कुणाल  म्हात्रे  :  सर्वोच्च न्यायालयाच्या चेअरमन एफ.सी.आय. विरुद्ध जगदिश बहिरा च्या  ६ जुलै २०१७ च्या निर्णयात राज्य सरकारला असे निर्देश, आदेश नाहीत,  तसेच हा निकाल पुर्वलक्षी प्रभावाने लागू होत नसताना आणि अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र  तपासणी समितीने फसवणूकिने जाणीवपूर्वक जातींचे प्रमाणपत्र अवैध ठरविले आहेत. 



         अशा कर्मचाऱ्यांना १५ जून,१९९५ च्या शासन निर्णयाने सेवा संरक्षित केलेल्या असतांना २१ डिसेंबर२०१९ च्या शासन निर्णयान्वये अधिसंख्य ठरविण्यात आले व सेवेत असलेलेसेवानिवृत्त तसेच मयत झालेल्या कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबाच्या जीवन जगण्याबाबत गंभीर प्रश्न शासनाने निर्माण केलेला आहे.  त्याकरिता ऑफ्रोह संघटनेने राज्यव्यापी साखळी उपोषण सुरु केले आहे.



या साखळी उपोषणास काही जिल्ह्यांमध्ये सुरुवात सुद्धा झाली असून ऑफ्रोह ठाणे जिल्हा शाखेच्या शिष्टमंडळाने सदरचे साखळी उपोषणास बसण्याचे अनुषंगाने वरिष्ठ पोलिस निरीक्षकनगर पोलीस स्टेशन ठाणे यांची प्रत्यक्ष भेट घेऊन कोविड नियमांचे पालन करुन संघटनेस ५ व्यक्तीं पेक्षा कमी व्यक्तीं करिता विनंती केली असताकोविड काळात एकाही व्यक्तीस परवानगी देता येणार नसल्याचे सांगण्यात आले. मात्र जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे निवेदन सादर करण्यासाठी व निदर्शनास मौखिक संमती देऊन निवेदन सादर करण्यासाठी सहकार्य केले.


यावेळी संघटनेच्या वतीने अर्जुन मेस्त्री यांनी शासनाचे धोरण अन्यायकारक असूनअनुसूचित जमातीच्या अधिसंख्य ठरविण्यात आलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या हिताचे नसून अन्यायकारक असल्याची बाजू मांडली. तसेच या अन्यायाचे अनुषंगाने निर्माण झालेल्या कौटुंबिक समस्यांबाबत बाजू मांडण्यात आल्या. या बाबतीत शासनाने योग्य दखल घ्यावी अन्यथा संघटनेच्या माध्यमातून पुढे राज्यव्यापी तिव्र आंदोलन करण्यात येईल असा इशारा देण्यात आला.

Post a Comment

0 Comments