लसीकरण मोहिमेत केंद्र सरकारकडून महाराष्ट्राला सापत्न वागणूक राज्या करता केंद्र सरकार कडे २.२० करोड लसींच्या डोसची मागणी

 


 

डोंबिवली ( शंकर जाधव ) कोरोना प्रतिबंधक लस वाटपाबाबत केंद्र सरकार महाराष्ट्र राज्याला सापत्न वागणू देत असल्याचे कल्याण लोकसभा मतदार संघाचे खासदार डॉ.श्रीकांत शिंदे यांनी केला आहे.१७ मार्च रोजी झालेल्या लोकसभेच्या अधिवेशनादरम्यान केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाच्या अखत्यारीतील वर्ष २०२१-२२ साठीच्या अनुदान मागणीकरिता आयोजित चर्चेमध्ये शिवसेनेचे खासदार डॉ.श्रीकांत शिंदे यांनी राज्यासाठी लसीकरणासंदर्भात प्रमुख मागण्या केल्या. 



        लोकसभा अधिवेशनात महाराष्ट्र राज्य सरकारने लसीकरणासंबंधीत केंद्राकडे केलेल्या मागण्या पुर्ण न करता केंद्र सरकार दुजाभाव करत आहेअशी भुमिका खासदार डॉ. शिंदे यांनी मांडली. राज्याचे आरोग्य मंत्री राजेश टोपे यांनी केंद्र सरकारकडे २.२० करोड लसींच्या डोसची मागणी केली आहे. ज्यामुळे दरदिवशी सुमारे ५ लाख नागरिकांचे लसीकरण केले जाण्याची शक्यता आहे. केंद्र सरकारने राज्य सरकारला मागणीच्या केवळ २५ टक्के लसींचा पुरवठा केला आहे. राज्यासाठी ही बाब चिंतेची असून  या मागणीचा खासदार डॉ.शिंदे यांनी लोकसभा अधिवेशनादरम्यान केला. 



                  महाराष्ट्रात कोरोनाचा उद्रेक पुन्हा होऊ लागला आहे. अशा परिस्थितीत कोरोनावर नियंत्रण आणण्यासाठी लसीकरण मोहीम वेगाने सुरू झाली पाहिजे असे असतांना केंद्रीय आरोग्य बजेटमध्ये १३७ टक्के वाढ न करता याउलट  ६००० करोडने कमी करुन ७१,००० कोटी रुपये केले आहे. याच अनुषंगाने खासदार डॉ. शिंदे यांनी प्रश्न मांडला. पुढे बोलताना ते म्हणाले कि महाराष्ट्राचा रिकव्हरी रेट ९१ टक्के पेक्षा जास्त असून आतापर्यंत १ करोड कोरोना चाचण्या केल्या आहेत.लसीकरण मोहिमेअंतर्गत राज्यात ३३ टक्क्यांहून अधिक नागरिकांना लसीचे डोस मिळाले आहेत. जे उत्तर प्रदेशगुजरात या राज्यांपेक्षा खुप अधिक आहेत. 




              महाराष्ट्र राज्य सरकारने कोरोना महामारीशी लढताना टेस्टिंगवर भर देत जास्तीत जास्त टेस्टिंग केले. कॉन्टक्ट ट्रेसिंग वाढवूनकमीत कमी वेळेत जम्बो आरोग्य सुविधा उपलब्ध केल्याने मोठ्या प्रमाणावर नागरिकांवर उपचार करता आलेयाची जागतिक आरोग्य यंत्रणा तसेच वॉशिंगटन पोस्ट ने दखल घेत राज्य सरकारची कौतुकाने पाठ थोपटली. तसेच महाराष्ट्र राज्य सरकारकडून राज्यात ३७६ कोविड लसीकरण केंद्र सुरु करण्यासाठी मागणी केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाकडे केली असताना २०९ लसीकरण केंद्रांना केंद्र सरकारने मंजुरी दिली असून उर्वरित १५८ लसीकरण केंद्रांना केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने मंजूरी द्यावीजेणेकरुन सद्यस्थितीत कोरोनाचे वाढत असलेले संक्रमण रोखण्याकरिता राज्यातील लसीकरणाचा वेग वाढवत मोठ्या प्रमाणावर लसीकरण मोहिम राबवता येईल.  


 

         

               या व्यतिरिक्त १ लाख २० हजार कोटी बजेटची मागणी केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने केली असताना त्यापेक्षा खुप कमी  ५०,००० रुपये कोटी इतका निधी मंजूर केला गेला आहे. हा निधी देशाच्या जीडीपीच्या फक्त १.८ टक्के आहे. या  निधीचे आपल्या शेजारील श्रीलंकाबांगलादेश आणि अफगाणिस्तान सारख्या छोट्या देशांच्या तुलनेने हे प्रमाण खुपच कमी आहे. देशाला महासत्ता बनविण्यासाठी देशाच्या आरोग्य सक्षमीकरणाला अधिक प्राधान्य देणे अतिशय गरजेचे असल्याचे मत यावेळी खासदार डॉ. शिंदे यांनी मांडले.



Post a Comment

0 Comments