मोबाईल टॉवर कंपनी का उच्च न्यायालयाचा दणका, कराची रक्कम पूर्ण भरल्या शिवाय सुनवाई घेण्यास नकार




भिवंडी दि 26(प्रतिनिधी ) संपूर्ण देशात मोबाईल कंपन्यांचे एक प्रकारे मक्तेदारी व दादागिरी सुरू असताना, भिवंडी महानगरपालिकेच्या एका प्रकरणात मा. उच्च न्यायालयाने मोबाईल कंपनीला चांगलाच झटका दिला आहे. आकारण्यात आलेल्या कराची रक्कम संपूर्णपणे भरल्याशिवाय सुनावणी घेण्यास माननीय उच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. याकामी भिवंडी  महापालिका क्षेत्रातील एटीएस कंपनीचे व्योम मोबाईल कंपनी म्हणून प्रसिद्ध आहे.


            या कंपनीचे शहरात एकूण 67 मोबाईल टॉवर आहेत. या कामी एकूण कराची मागणी 5 कोटी 53 लाख 13 हजार ईतक्या रकमेचे देयक मोबाईल कंपनीला बजावण्यात आले होते. सदर कंपनीने कराची रक्कम न भरता भिवंडी पालिकेच्या विरोधात माननीय उच्च न्यायालयात याचिका क्रमांक 5896/ 2021 दावा दाखल केला. याबाबत सदर दावा सुनावणीला घेण्यापूर्वी कंपनीला करापोटी मूळ कराची रक्कम 4,63,15,156 इतकी रक्कम येत्या दहा दिवसात भरण्याचे आदेश माननीय उच्च न्यायालयाने कंपनीला दिले आहेत. 



           त्यामुळे त्यामुळे मोबाईल कंपनीला चांगलाच दणका  माननीय उच्च न्यायालयाने दिला आहे. मोबाईल कंपन्याचा शहरात कोणत्याही प्रकारची परवानगी न घेता टॉवर उभे करतात व या बाबतीत आकारण्यात आलेला कर देखील भरण्यास टाळाटाळ करतात. सदर कराची थकबाकी मोठ्या प्रमाणात वाढत जाते व कंपनी माननीय उच्च न्यायालयात धाव घेतात.



            पण या प्रकरणात एकूण कराची मूळ रक्कम भरल्याशिवाय सुनावणी घेण्यास न्यायालयाने नकार दिल्यामुळे मोबाईल कंपन्यांना चाप बसेल व स्थानिक प्रशासनाला देखील कराची रक्कम वसूल करता येईल .पालिका आयुक्त डॉ.पंकज आशिया, यांच्या मार्गदर्शनाखाली अतिरिक्त आयुक्त ओमप्रकाश दिवटे, उपायुक्त दीपक झिंजाड,विधी  अधिकारी अनिल प्रधान यांनी प्रशासनातर्फे विशेष मेहनत घेतली. पालिकेच्यावतीने ज्येष्ठ विधिज्ञ नारायण बुबना  यांनी न्यायालयात बाजू मांडली

Post a Comment

0 Comments