राज्यातील सफाई कामगार व वाल्मिकी समाजाच्या मंजूर मागण्यांचे आदेश निर्गमित होण्यासाठी राज्य पालांना साकडे





■अखिल महाराष्ट्र सफाई कर्मचारी संघटनेने घेतली राज्यपालांची भेट...


कल्याण , कुणाल  म्हात्रे  :  सन २०१५ ते २०१७ मध्ये सामाजिक न्याय मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली अखिल महाराष्ट्र सफाई कर्मचारी संघटनेसोबत बैठका झाल्या. यामध्ये सफाई कर्मचारी आणि वाल्मिकी समाजासंदर्भातील काही विषय मंत्र्यांनी मान्य केले असून त्यानुसार निर्देश देखील दिलेले आहेत. असे असतांना अद्याप सचिव स्तरावरून शासन आदेश निर्गमित करण्यात आलेले नाहीत. हे आदेश निर्गमित करण्याच्या मागणीसाठी अखिल महाराष्ट्र सफाई कर्मचारी संघटनेने राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांची भेट घेतली आहे.

     

  यावेळी संघटनेचे राज्य अध्यक्ष नागेश कंडारे, राज्य कार्याध्यक्षा डॉ. रेखा बहनवाल, राज्य सचिव सुरेश बिसनारीया, राज्य उपाध्यक्ष धनराज पिवाल आदी पदाधिकारी आणि इतर सदस्य उपस्थित होते. राज्यपालांनी याबाबत स्वतः लक्ष घालून संबंधित विभागांना हे आदेश निर्गमित करण्याचे आदेश देणार असल्याचे सांगितले.


   वाल्मिकी समाजाचा जातीच्या दाखल्यांचा विषय महत्वाचा असून १९५० च्या राहिवासाच्या अटीमध्ये केंद्र सरकारने सुधारणा करून राष्ट्रपतींची मंजुरी घेऊन, त्याची अधिसूचना निर्गमित करावी. यामुळे महाराष्ट्र सफाई कामगार आणि वाल्मिकी समाजाच्या लोकांवर होणारा अन्यान थांबून जातीचा दाखला मिळाल्याने आरक्षणाचा फायदा मिळू शकणार आहे. महाराष्ट्र सरकारने स्वच्छतेच्या कामांसाठी कंत्राटी धोरण स्वीकारले असून या कंत्राटीपद्धतीमध्ये भांडवलशाही लोकं कंत्राट घेऊन वाल्मिकी समाजाच्या लोकांकडूनच काम करून घेतात. यावर उपाय म्हणून  वाल्मीकी मेहतर समाजाच्या ज्या नोंदणीकृत संस्था आहेत त्यांनाच हे काम द्यावं हा विषय देखील मंजूर असून याचे देखील आदेश निर्गमित करण्यात आलेले नाहीत.   

    

   नगरपालिका आणि महानगरपालिकेतील सफाई कर्मचाऱ्यांसाठी नगरविकास विभागाने अद्याप जुनी पेन्शन योजना रद्द करून नवीन पेन्शन योजना लागू केलेली नाही. लाड समितीचा एकत्रीकरणाचे आदेश देखील तयार असून हे आदेश देखील निर्गमित केलेले नाहीत. यामुळे २० ते २२ हजार कुटुंब वंचित राहत असून जे कर्मचारी रोजंदारीवर लागले होते. ते वारसा हक्कापासून वंचित राहत आहेत. यांसह इतरही अनेक विषय संबंधित मंत्र्यांनी मंजूर केले असून सचिव विभागातून हे आदेश निर्गमित केले जात नसल्याने यामध्ये सफाई कर्मचारी भरडला जात असल्याने हा अन्याय दूर करण्यासाठी राज्यपालांची भेट घेतली असल्याचे अखिल महाराष्ट्र सफाई कर्मचारी संघटनेचे राज्य अध्यक्ष नागेश कंडारे यांनी सांगितले.

Post a Comment

0 Comments