Header AD

मराठा आरक्षणाचा कायदा करण्याचा अधिकार राज्याचाच भारतीय जनता पार्टीचे आमदार व जिल्हाध्यक्ष निरंजन डावखरे यांचे प्रतिपादन




मुंबई, दि. २ (प्रतिनिधी) : घटनेच्या १०२ व्या दुरुस्तीनंतर एखादा समाज मागास असल्याचे ठरविण्याचा अधिकार केंद्र सरकारचा असला तरी राज्य सरकारने राज्य मागासवर्ग आयोगाचा मराठा समाज मागास असल्याचा अहवाल पाठविल्याशिवाय केंद्र सरकार निर्णय घेऊ शकत नाही. तसेच संबंधित जात मागास ठरल्यानंतर आरक्षणाचा कायदा करण्याचा अधिकार राज्य सरकारचाच आहे, असे प्रतिपादन भारतीय जनता पार्टीचे आमदार व जिल्हाध्यक्ष निरंजन डावखरे यांनी शुक्रवारी केले.



            आमदार निरंजन डावखरे म्हणाले की, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर मराठा आरक्षणाच्या बाबतीत निर्णय घेण्याचा अधिकार केवळ केंद्र सरकारचा आहे. राज्य सरकार स्वस्थ बसले तर मराठा समाजाला आरक्षण मिळणार नाही. 



           सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटल्या प्रमाणे १०२ व्या घटनादुरुस्तीनंतर एखाद्या राज्यातील एखादी जात मागासांच्या यादीत समाविष्ट करण्याचा अधिकार केंद्र सरकारचा आहे. तथापि, जात मागास असल्याचे सिद्ध करून केंद्राकडे अहवाल पाठविण्याचा आणि यादीत समावेश झाल्यानंतर आरक्षणाचा कायदा करण्याचा अधिकारही राज्याचाच आहे. 



           त्यांनी सांगितले की, सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण रद्द करताना दिलेल्या निकालपत्राच्या ५६८ पानावर केलेली टिप्पणी ध्यानात घेता, एखाद्या जातीचा मागासांच्या यादीत समावेश होण्यासाठी राज्य सरकारने राज्य मागासवर्ग आयोगाकडून संबंधित जात मागास असल्याचा अहवाल प्राप्त करून राष्ट्रपतींकडे पाठवायचा आहे.



          त्यानंतर राष्ट्रपतींनी त्याला मान्यता दिली की संबंधित जातीचा उल्लेख मागासांच्या यादीत होईल व त्यानंतर आरक्षण देण्याचा कायदा करण्याचा अधिकार राज्याचाच आहे. या सर्व प्रक्रियेसाठी राज्य मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल अत्यंत महत्वाचा आहे. त्याखेरीज केंद्राला पुढे काही करता येणार नाही. पण तो अहवाल मिळविण्यासाठी महाविकास आघाडी सरकारने अजूनही प्रक्रिया सुरू केलेली नाही.


  

        निरंजन डावखरे पुढे म्हणाले की, महाविकास आघाडी सरकारने नियुक्त केलेल्या न्या. दिलीप भोसले यांच्या समितीच्या अहवालात हा मुद्दा आला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने गायकवाड आयोग का नाकारला हे ध्यानात घेऊन त्यासंबंधीचे २५ मुद्दे भोसले समितीने निश्चित केले आहेत.



            त्यानुसार महाविकास आघाडी सरकारने तातडीने राज्य मागासवर्ग आयोगाकडे या ‘टर्म्स ऑफ रेफरन्स’ पाठवून नव्याने अहवाल घ्यावा. सर्वोच्च न्यायालयाने गायकवाड आयोगाचा अहवाल नाकारल्यामुळे मराठा समाज मागास असल्याचा आयोगाचा अहवाल नव्याने मिळविणे आवश्यक आहे. त्याबाबत राज्य सरकार चालढकल करत राहिले तर मराठा समाजाला आरक्षण मिळणार नाही.

मराठा आरक्षणाचा कायदा करण्याचा अधिकार राज्याचाच भारतीय जनता पार्टीचे आमदार व जिल्हाध्यक्ष निरंजन डावखरे यांचे प्रतिपादन मराठा आरक्षणाचा कायदा करण्याचा अधिकार राज्याचाच भारतीय जनता पार्टीचे आमदार व जिल्हाध्यक्ष निरंजन डावखरे यांचे प्रतिपादन Reviewed by News1 Marathi on July 02, 2021 Rating: 5

No comments

Featured Post

भिवंडी तालुक्यातील कुहे - चिंबीपाडा इथं बुडालेल्या दोन मुलांचे मृतदेह 21 तासा नंतर शोधण्यात यश...

भिवंडी दि 24 (प्रतिनिधी ) तालुक्यातील कुहे - चिंबी पाडा परिसरातील  बंधाऱ्यात शुक्रवार  सायंकाळी  पोहाण्यासाठी आलेल्या सहा मुलापैकी शहरातील र...

Post AD

home ads