Header AD

एनआरसीच्या जमीन व्यवहार प्रकरणी जिल्हाधिकाऱ्यांचा नगरविकास विभागाला अहवाल

 





■रहेजा युनिवर्सलशी केलेला करारनामा अनधिकृत! तर अदानी समूहाच्या जमीन खरेदी व्यवहाराचा उल्लेखच नाही....

कल्याण  , कुणाल  म्हात्रे  : आंबिवली मोहने येथील नॅशनल रेयॉन कार्पोरेशनच्या (एनआरसी) जमीन व्यवहार प्रकरणाची तसेच कामगारांच्या मागण्यांबाबत ठाण्याचे जिल्हाधिकारी राजेश नॉर्वेकर यांनी राज्याच्या नगरविकास विभागाच्या अप्पर सचिवांना १५ जून रोजी एक अहवाल पाठविला आहे. या अहवालात कंपनीने जमीन विक्रीबाबत रहेजा युनिवर्सलशी केलेला करारनामा अनधिकृतपणे केल्याचे नमूद करण्यात आले आहेतर अदानी उद्योग समूह कंपनीशी करीत असलेल्या जमीन खरेदी व्यवहाराचा कोणताच उल्लेख या अहवालात नसल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.



गेल्या दहा वर्षांपासून एनआरसी कंपनी बंद असून सुमारे साडेतीन हजार कामगार बेरोजगार झाले आहेत. कामगारांची देणी थकीत असल्याने त्यांना न्याय मिळवून देण्यासंदर्भात ऑल इंडिया ट्रेड युनियन कॉंग्रेस महाराष्ट्र स्टेट कौन्सिलचे उपाध्यक्ष कॉ. उदय चौधरी यांनी याप्रकरणी नगरविकास विभागाला पत्र दिले होते. त्या संदर्भात नगरविकास विभागाने ठाणे जिल्हाधिकारी यांचेकडून अहवाल मागविला होता. 



त्यानुसार जिल्हाधिकाऱ्यांनी नगरविकास विभागाला १५ जून रोजी अहवाल पाठविला आहे. या अहवालात या अहवालात कंपनीने जमीन विक्रीबाबत रहेजा युनिवर्सलशी केलेला करारनामा अनधिकृतपणे केल्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांनी नमूद केले आहे. तसेच अदानी उद्योग समूह कंपनीशी करीत असलेल्या जमीन खरेदी व्यवहाराचा कोणताच उल्लेख या अहवालात नसल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.



·         एनआरसी कंपनीने त्यांच्या कल्याण येथील मालकीच्या जमिनीबाबत नागरी जमीन (कमाल धारणा व विनियमन) अधिनियम १९७६ च्या कलम ६ (१) अंतर्गत सादर केलेल्या विवरण पत्राच्या अनुषंगाने कंपनीची १४,२३,२२७.३५ चौ.मी. इतकी जमीन अतिरक्त घोषित करण्यात आली होती. त्यानंतर उद्योग संचालनालयातील सह संचालक उद्योग व पदसिद्ध उपसचिव यांच्या दि. ६ जुलै १९८३ च्या आदेशान्वये औद्योगिक प्रयोजनासाठी सदरहू जमिनीबाबत कंपनीला सूट देण्यात आली होती.



·         औद्योगिक वापरासाठी सुटीचे आदेश असतानाही सदर कंपनीने रहेजा युनिव्हर्सल यांचे सोबत विक्रीचा करारनामा अनधिकृतपणे केलेला असल्याने कंपनीच्या नावे असलेल्या योजनेखालील जमिनीचे सातबाराच्या इतर हक्क सदरी अनधिकृत व्यवहार’ अशी नोंद घेण्याचे दि. १० सप्टेंबर २००८ रोजी कळविण्यात आले होते. त्यानुसार तशी नोंद सबंधित जमिनीच्या सातबारामध्ये करण्यात आली.



         एनआरसी कंपनीच्या दि. २९ नोव्हेंबर २०१० च्या प्रस्तावाच्या अनुषंगाने जिल्हाधिकारी कार्यालयाने शासनास एक अहवाल सादर केला होता. त्यात निव्वळ मोकळे क्षेत्र २,०७,५०९.००  चौ.मी. व जमिनीच्या तपशिलाबाबत शासनाला अहवाल सादर करण्यात आला होता.      




         एनआरसी कंपनी धारण करीत असलेल्या ३,९५,५१९.६८ चौ.मी. एवढ्या क्षेत्रफळाच्या जमिनीचे सन २०१६-१७ च्या बाजारमूल्य दर तक्ता/शिघ्र सिद्ध गणकाच्या मार्गदर्शक सुचनेनुसार परीगणित करण्यात आलेली किंमत रु. २६१.००,१०,०५१/- इतक्या रक्कम तीस दिवसाच्या आत कंपनीचे कुलमुखत्यारपत्रधारक रहेजा युनिवर्सल यांना कळविण्यात आले होते. मात्र सदरची रक्कम भरणा केली गेली नसल्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांनी नगरविकास विभागाला पाठविलेल्या पत्रात म्हटले आहे.



तहसीलदार कल्याण यांचेकडील आदेशानुसार एनआरसी कंपनीकडून शासनास देय असलेल्या जमीन महसुलाच्या थकबाकीची रक्कम रु. ६,३४,८२,४६४/- इतक्या रक्कमेचा बोजा एनआरसी कंपनीच्या मिळकतीवर घेण्यात आला आहे.



       कंपनीच्या बेरोजगार झालेल्या कामगारांनी १८ डिसेंबर २०२० रोजी कोकण विभागाचे विभागीय आयुक्त यांच्याकडे एनआरसी कंपनीच्या एकूण मिळकतीच्या प्रमाणात कामगारांचे व ग्रामस्थांचे कायदेशीर मोबदला ठरविणेबाबततसेच कामगारांच्या थकबाकीची योग्य रक्कम व शहरी कमाल जमीन धारणा कायद्याच्या मर्यादेपलीकडे जमिनीचा लाभ मिळण्यासाठी एका निवेदनाद्वारे मागणी केली आहे.



कॉ. उदय चौधरी यांनी नगरविकास विभागाला दिलेल्या पत्रातएनआरसी कंपनीच्या नावावरील ३५० एकर अतिरिक्त जमीन युएलसी कायद्या अंतर्गत औद्योगिक प्रयोजनासाठी दिल्याचे म्हटले आहे. दहा वर्षांपासून कंपनीचे काम बंद असून सुमारे साडेतीन हजार कामगार बेरोजगार झाले आहेत.  २००९ साली कंपनीने बेकायदेशीरपणे टाळेबंदी केलेली आहे. अतिरक्त जमीन दि. १९८३ च्या हुकुमान्वये कंपनीला महाराष्ट्र शासनाकडून देण्यात आलेली आहे.



 उत्पादन प्रक्रिया बंद होऊन दहा वर्षांचा कालावधी उलटूनही युएलसी अंतर्गत दिलेली जमीन शासनाला परत करण्यात आलेली नाही. ती सन २००९ पासून बेकायदेशीररित्या कंपनीकडे असल्याचा आरोप चौधरी यांनी आपल्या पत्रात केला आहे. सदरच्या विवादित जमिनीचा उपयोग एनआरसी कंपनीच्या कामगारांच्या घरकुल योजनेसाठी व्हावाअशी आग्रही मागणी कामगारांची आहे.



एकीकडे सदरचा अहवाल शासनाला पाठविला असतानाच अदानी उद्योग समुहाने एनआरसी कंपनीची जमीन विकत घेतल्याची चर्चा आहे. या पार्श्वभूमीवर कंपनीच्या जागेवरील विविध प्रकारच्या औद्योगिकनिवासी व अन्य वापरात असलेली बांधकामे पाडण्याचे काम जोरात सुरु आहे. सदर बांधकामे पाडण्याला कामगारांचा विरोध असतानाही ती पाडली जात असल्याचा आरोप कामगारांकडून केला जात आहे. कामगारांनी या पाडकामाला विरोध केला असता तो मोडून काढण्यात आला.



जिल्हाधिकाऱ्यांच्या या अहवालावर प्रतिक्रिया देताना कॉ. उदय चौधरी म्हणाले कीरहेजाला जमीन विकली तेव्हा शासनाची परवानगी घेतली गेली नाही. आता अडनीने घेतली त्यालाही शासनाची परवानगी घेतली नाही. जिल्हाधिकाऱ्यांनी केलेला दंड भरला नाही. कंपनीकडे असलेली अतिरिक्त जमीन महाराष्ट्र शासनाच्या नावे आहेमात्र शासन निद्रीतावस्थेत असल्याचा आरोप चौधरी यांनी केला आहे.



तर शासनाचे व महापालिकेची देणी भरणा झाली पाहिजेत. शासनाचे कोणतेही नुकसान होऊ नयेअशी प्रतिक्रिया कल्याण येथील माहिती अधिकार कार्यकर्ते श्रीनिवास घाणेकर यांनी व्यक्त केली आहे.

एनआरसीच्या जमीन व्यवहार प्रकरणी जिल्हाधिकाऱ्यांचा नगरविकास विभागाला अहवाल एनआरसीच्या जमीन व्यवहार प्रकरणी जिल्हाधिकाऱ्यांचा नगरविकास विभागाला अहवाल Reviewed by News1 Marathi on June 25, 2021 Rating: 5

No comments

Featured Post

भिवंडी तालुक्यातील कुहे - चिंबीपाडा इथं बुडालेल्या दोन मुलांचे मृतदेह 21 तासा नंतर शोधण्यात यश...

भिवंडी दि 24 (प्रतिनिधी ) तालुक्यातील कुहे - चिंबी पाडा परिसरातील  बंधाऱ्यात शुक्रवार  सायंकाळी  पोहाण्यासाठी आलेल्या सहा मुलापैकी शहरातील र...

Post AD

home ads