Header AD

एनआरसीकडे १ अब्ज 22 करोड ९३ लाखांची थकबाकी उघड

 

■केडीएमसी जप्त केलेल्या जमिनीचे हस्तांतरण माहिती अधिकारात उघड....



कल्याण , कुणाल  म्हात्रे  :  एनआरसी कारखाना एकीकडे बंद असून कामगारांची हक्कांची देयके देण्यावरून न्यायालयात खटला प्रलंबित असतानाच कारखाना व्यवस्थापनावर कल्याण-डोंबिवली महानगर पालिकेची मालमत्ता कराची १ अब्ज २२ करोड ९३ लाख तेवीस हजार पाचशे अडोसष्ट रुपयांची थकबाकी असल्याचे माहिती अधिकारात उघड झाले असून उच्च  व सर्वोच्च न्यायालयाने मिळकत व जमीन जप्त करण्याचे आदेश देऊनही प्रशासनाच्या नियोजन शून्य कारभाराचा प्रकार चव्हाट्यावर आल्याने येथे प्रचंड खळबळ उडाली आहे. कल्याण मधील सामाजिक तथा माहिती अधिकार कार्यकर्ते श्रीनिवास घाणेकर यांनी या संदर्भात माहिती अधिकार टाकून पालिकेच्या नाकर्तेपणाचा आलेख उजेडात आणला आहे.



एनआरसी व्यवस्थापनाने थकित कराच्या संदर्भात कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिकेच्या विरोधात उच्च न्यायालयात दावा दाखल केला होता. उच्च न्यायालयाने पालिकेच्या बाजूने निकाल दिला असता या निर्णयाविरोधात व्यवस्थापन सर्वोच्च न्यायालयात अपीलात गेले होते. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने या याचिके विरोधात महापालिका प्रशासनाच्या बाजूने निर्णय दिल्याने या निर्णयात पालिकेने एनआरसी मुख्य प्रवेशद्वारावर जमीन व मिळकत ताब्यात घेतली असल्याचा फलक मोठ्या दिमाखात झळकवीला होता. एनआरसी कारखान्यावर जप्तीची नोटीस बजावत कारवाई करूनही एक दमडीही कारखाना व्यवस्थापनाने पालिकेला न दिल्याने पालिकेच्या धोरणासंदर्भात येथे प्रश्नचिन्ह उपस्थित होऊ लागला आहे.



कल्याण-डोंबिवली महापालिका क्षेत्रात मालमत्ता करांचे रेकॉर्ड ब्रेक वसुलीचा टेंभा मिरविणाऱ्या आयुक्तांनी एनआरसी कारखान्या बरोबरच मोकळ्या जमिनीवरील धनदांडग्या बिल्डर्सला मालमत्ता कराच्या बाबतीत मोकळीक दिल्याचा आरोप यापूर्वीच शिवसेनेचे माजी नगरसेवक वामन म्हात्रे यांनी केला होता. यासंदर्भात मार्च महिन्यात लेखी पत्रव्यवहार केल्याने कर निर्धारक संकलनाची बोलती बंद केली होती. मोहने येथे असणाऱ्या एनआरसी कारखान्याने साडे तीनशे एकर जमीनबंद असणारा कारखाना तसेच कामगार वसाहत प्रख्यात उद्योजक अदानी समूहाला काही हजार करोडो रुपयाला विकली असताना मालमत्ता कराच्या भरण्याला मात्र ठेंगा दाखविला आहे.



एन आर सी कारखान्यावर केडीएमसीची भलीमोठी रक्कम थकीत असतानाही आणि  जमीन पालिकेने जप्त केली असतानाही जमीन विक्रीचा व्यवहार घडतोच कसा याबाबत संशयाचे दाट धुके येथे निर्माण झाले आहे. कल्याण डोंबिवली महानगरपालिका उच्च व सर्वोच्च न्यायालयात जिंकूनही साडेतीनशे एकरची जमीन एका लवादाच्या निर्णयानुसार अन्य समूहाला हस्तांतरित कशी झाली याबाबत पालिका आयुक्तांनी शोध घेणे गरजेचे असल्याचे स्पष्ट मत श्रीनिवास घाणेकर यांनी व्यक्त केले आहे.



जप्त करण्यात आलेली मिळकत पालिकेच्या ताब्यात असताना एक उद्योग समूह आपल्या पॉवरचा वापर करून वसाहतींवर व मोकळ्या जमिनीवर कब्जा करून बसले आहेत. एकीकडे कामगारांना देणी संदर्भात न्यायालयाच्या कचाट्यात अडकवून पालिकेच्या जप्ती नोटीसीला हवेत ठेवणाऱ्या उद्योग समूहावर पालिकेने कोणती कारवाई केली असा प्रश्न येथे भेडसावू लागला आहे. 



या संदर्भात माहिती अधिकारी श्रीनिवास घाणेकर यांनी पालिकेतील संबंधित अधिकारी या प्रकरणी दोषी असतील तर त्यांच्यावर फसवणूक प्रकरणी फौजदारी गुन्हे दाखल करून तसेच उच्च न्यायालयात दाद मागून हि मिळकत महापालिकेची देयके दिल्याशिवाय तसेच एन आर सी कामगारांची देणी दिल्या  शिवाय कोणत्याही विकासकास किंवा कंपनीस वापरण्यास व हस्तांतरित करण्यास मज्जाव करणारा आदेश प्राप्त करून द्यावा असे आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी यांच्याकडे केली आहे.



यासंदर्भात पालिका आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी यांना प्रतिक्रिया विचारण्याकरिता भ्रमणध्वनीवर संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता त्यांची प्रतिक्रिया मात्र मिळू शकली नाही.

एनआरसीकडे १ अब्ज 22 करोड ९३ लाखांची थकबाकी उघड एनआरसीकडे १ अब्ज 22 करोड ९३ लाखांची थकबाकी उघड Reviewed by News1 Marathi on June 21, 2021 Rating: 5

No comments

Featured Post

१.२५लाख वितरकांना कमाईची संधी देणार 'इंडियन बिझनेस डिस्ट्रीब्युटरशिप एक्सपो २०२१' ११-१३ ऑगस्ट दरम्यान होणार आयोजन

मुंबई, २ ऑगस्ट २०२१:  भारतीय उद्योग क्षेत्रातील लाखो लोकांना कोव्हिड-१९ महामारीमुळे नोकरीवरून कपात आणि आर्थिक नुकसानीचा सामना करावा लागला. य...

Post AD

home ads