Header AD

गटई कामगारांनी सरकारचं घोडं मारलंय का ? जुनी पादत्राणे शिवणाऱ्या कामगारांनाही आर्थिक मदत द्या !



श्री ज्ञानेश्वर ठोंबरे |  चर्मकार समाजाचे अभ्यासक मोबाईल : 9987009000

मुंबई , प्रतिनिधी  ;  लॉक डाऊनची घोषणा करताना नुकतेच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी विविध स्तरातील गोर गरिबांना आर्थिक मदतीचे आकडे जाहीर केले. समाजातील सोशीत पीडित आणि आर्थिक अडचणीत असलेल्या सर्वांना आर्थिक सहकार्य करण्याच्या मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या भूमिकेचे आम्ही स्वागत करतो. जनता कोविड आजाराने मरू नये, कोविड पासून वाचलीच तर पैशा अभावी भूक बळीने मरू नये, काहीशी अशीच भूमिका सरकारची आहे.


           लॉक डाऊनची घोषणा करताना मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी ५४०० कोटी रुपयाची तरतूद केल्याचे सांगितले. महाराष्ट्रातील सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना कोविड संकटाच्या काळात तातडीने निर्णय घेण्यासाठी ३३०० कोटी रुपये राखून ठेवले आहेत तर उरलेले २१०० कोटी रुपये, जाहीर केलेल्या आर्थिक पॅकेजसाठी आहेत. यातूनच अन्न सुरक्षा योजनेतील ७ कोटी लाभार्थ्यांना एक महिन्यासाठी प्रत्येकी तीन किलो गहू आणि दोन किलो तांदूळ दिले जातील, २ लाख शिवभोजन थाळ्या मोफत दिल्या जातील. संजय गांधी निराधार, श्रावळ बाळ योजना, इंदिरा गांधी निवृत्ती योजना अशा ३५ लाख पेन्शन लाभार्थ्यांना १ हजार रुपये आगाऊ देण्यात येतील. 




             महाराष्ट्र राज्य इमारत कामगार कल्याण मंडळातील १२ लाख नोंदणीकृत कामगारांना प्रत्येकी १५०० रुपये देण्यात येतील. ५ लाख नोंदणीकृत फेरीवाल्यांना प्रत्येकी १५०० रुपये देण्यात येतील. १२ लाख रिक्षा चालकांना १५०० रुपये देण्यात येतील. खावटी योजनेतील १२ लाख आदिवासी कुटुंबांना २ हजार रुपये दिले जातील. तसेच नोंदणीकृत घरेलू कामगारांनाही काही निधी दिला जाईल; या घोषणा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या तोंडून ऐकताना खूप बरे वाटले.


              गोर गरिबांना, दिन दुबळ्यांना, सोशीत पीडितांना अडचणींच्या काळात आर्थिक सहकार्य मिळालेच पाहिजे यात तीळ मात्र शंका नाही.  मात्र मला एकच प्रश्न पडलेला आहे; तो म्हणजे रस्त्याच्या कडेला ऊन वारा पाऊस याचा मारा सहन करून लोकांच्या घाणीत माखलेला चपला शिवणाऱ्या गटई कामगारांनीच महाराष्ट्र सरकारचं घोडं मारलंय का? त्यांना का नको सरकारची आर्थिक मदत?


            त्यांनाही आर्थिक मदत मिळालीच पाहिजे. कायद्याचा सन्मान करणाऱ्या, कष्टाने अर्धी भाकर मिळविणाऱ्या, समाजात बंधू भाव जोपासणाऱ्या, चर्मकार समाजातील हा गटई कामगार मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडून दुर्लक्षित का? आम्ही कायदा आणि सुव्यवस्थेचा सन्मान करतो म्हणून? बस्स झालं आता! गटई कामगार मागत नाही म्हणून त्यांना उपाशी ठेवणार का? हे पुरोगामी महाराष्ट्राच्या संस्कृतीला कदापी शोभणारं नाही. मागच्या लॉक डाऊनमध्ये चर्मकार समाजाच्या अनेक संघटनांनी गटई कामगारांना आर्थिक मदत द्यावी म्हणून मागणी केली होती परंतु यावेळेस चर्मकार संघटनांचा मागणीचा जोरदार आवाज ऐकू येत नाही.


             ऊन वारा पाऊस सहन करत रस्त्याच्या कडेला बसून, येणाऱ्या जाणाऱ्या जनतेची सेवा करणाऱ्या गटई कामगारांकडे पीच परवाना आहे. काहींकडे स्टॉल परवाना आहे; त्यांच्या नोंदी स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडे आहेत. त्यांना तातडीने आर्थिक मदत द्या. ज्यांच्या नोंदी नाहीत; त्यांना नोंद नाही म्हणून आपण उपाशी मरू देणार का? चर्मकार समाजाच्या सक्षम संस्थांना मदतीला घेऊन ज्यांच्या नोंदी नाहीत अशा गटई कामगारांनाही आर्थिक मदत द्या. कुणाची नोंद नाही म्हणून आपण त्याला वंचित ठेवणे योग्य ठरणार नाही. 


             कोणत्याही वर्गातील, गटातील लाभार्थी असो त्याची नोंद नाही म्हणून त्याला मदतीपासून वंचित ठेवता काम नये. देशात सुमारे २५ कोटी लोकसंख्या असलेल्या चर्मकार समाजातील घटक असलेला, गटई कामगार हा लाचार नाही पण संकटात आहे; म्हणून महाराष्ट्र सरकारकडून तो मदतीची अपेक्षा करतोय; या अन्याय कारक घटनेची मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी तात्काळ नोंद घेऊन जाहीर केलेल्या आर्थिक पॅकेजमध्ये गटई कामगारांचा सन्मानाने समावेश करून, त्यांना भरीव आर्थिक सहकार्य करावे.

गटई कामगारांनी सरकारचं घोडं मारलंय का ? जुनी पादत्राणे शिवणाऱ्या कामगारांनाही आर्थिक मदत द्या ! गटई कामगारांनी सरकारचं घोडं मारलंय का ? जुनी पादत्राणे शिवणाऱ्या कामगारांनाही आर्थिक मदत द्या ! Reviewed by News1 Marathi on April 16, 2021 Rating: 5

No comments

Featured Post

मागासवर्गीयांच्या पदोन्नती मधील आरक्षणा साठी राज्य पालांनी हस्तक्षेत करावा - केंद्रीय राज्यमंत्री रामदास आठवले

■ केंद्रीय राज्यमंत्री रामदास आठवले यांच्या नेतृत्वातील रिपब्लिकन पक्षाच्या  शिष्टमंडळाने घेतली राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांची भेट मुंबई दि...

Post AD

home ads