Header AD

भिवंडी महापालिकेतील कामगार वीस वर्षां पासून न्यायाच्या प्रतीक्षेत ..




भिवंडी दि 01(प्रतिनिधी ) भिवंडी महापालिकेत सन 2001 मध्ये हंगामी वाहन चालक म्हणून घेतलेल्या तीन कामगारांना कामावर तडजोडीअंती रुजू करून घ्या असे न्यायालयाचे आदेश असतानाही भिवंडी महापालिका प्रशासन  या तिन्ही कामगारांना कामावर रुजू करून घेण्यास टाळाटाळ करीत आहेत.
न्यायालयाचा निर्णया विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देणार असल्याचे प्रशासनाकडून सांगण्यात आले.विशेष म्हणजे या तिन्ही कामगारांना जे देणे आहे त्या पेक्षा सर्वोच्च न्यायालयातील खर्च अधिक असल्याने समस्ये पेक्षा समस्येचे निराकरण महागडे ठरणार आहे . 


    पालिका प्रशासनाने सन 2001 पर्यंत हंगामी वाहन चालक म्हणून सुमारे दहा जणांना कामावर घेतले होते .कालांतराने त्यांना कामावरून कमी केल्याने या पैकी काही जण औद्योगिक न्यायालयात दाद मागण्यासाठी गेले असता दोन जणांना सन 2003 मध्ये कामावर रुजू करून घेतले तर तीन जणांना 2010 मध्ये औद्योगिक न्यायालयाच्या निर्णयाने सेवेत दाखल करून घेतले. मात्र  विनोद पांडुरंग पाटील,सुगेश शांताराम दिवेकर ,जितेंद्र विठ्ठल काबाडी या तिघांना कामावर घेतले नाही. त्यामुळे या तीन कामगारांनी पालिका विरोधात उच्च न्यायालयात गेली असता न्यायालयाने या तिघांना तातडीने पालिका सेवेत सामावून घेण्याचे आदेश दिले.


              पालिका प्रशासन कामावर घेत नसल्याची माहिती विनोद पांडुरंग पाटील यांनी दिली.या तिन्ही कामगारांनी आपल्या नोकरीसाठी तब्बल 20 वर्ष लढा सुरू ठेवला असून कामगार न्यायालयाने 30 एप्रिल 2019 रोजी मागील ढोबळ वेतन म्हणून 3 लाख व सेवेत 2001 पासून घेण्याचे आदेश दिले तर त्यास उच्च न्यायालयात पालिकेने आव्हान दिले असता न्यायालयात पालिकेने तडजोडी नुसार तीन लाख रुपये न देता 2010 पासून सेवेत घेतो असे 4 मार्च 2020 रोजी कळविले. या निर्णयाला एक वर्ष उलटून गेला परंतु पालिका प्रशासन या तिन्ही कामगारांना कामावर रुजू करून घेण्यास अनुत्सुक असून त्या विरोधात आता सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला आहे. या तिन्ही कामगारांना कामावर घ्या बाबत स्थायी समितीने ठराव मंजूर केला परंतु त्या नंतर स्थायी समितीची सभाच न झाल्याने त्या इतिवृत्त कायम करता आले नाही.


          तर याच कामगारां सोबतच्या दोन कामगारांना 2003 मध्ये तर तीन जणांना 2010 मध्ये सेवेत घेतले मग आम्हा तिघां वरच प्रशासन अन्याय का करते असा सवाल कामगार विनोद पाटील यांनी उपस्थित केला असून ,या पूर्वीच्या कामगारांना तीन लाख देऊन सेवेत कायम केले आम्ही तर ते तीन लाख ही सोडून देण्यास तयार असताना प्रशासन सर्वोच्च न्यायालयात लाखो रुपये खर्च करुन आमच्यावर कोणता सूड उगवू पाहत आहे हे समजत नसल्याची उद्विग्नता विनोद पाटील यांनी व्यक्त केली आहे या बाबत पालिका आस्थापना विभागा कडून कामगार संघटनेस दिलेल्या पत्रात वरील तिन्ही कामगार हे 1996 ते 2001 या वर्षात वेगवेगळ्या कालावधीत नियमित वाहनचालकां च्या रजा काळात बदली वाहन चालक म्हणून नियुक्त होते .



          त्यांनी औद्योगिक न्यायालयात दावा दाखल करला असता कामगारांना सेवेत पुनः स्थापित करण्याचे आदेश दिले तर त्या विरोधात पालिकेने या निर्णयास उच्च न्यायालयात आव्हान दिले असता त्यांनी सुद्धा त्यांना सेवेत पुनः स्थापित करण्याचे आदेश दिले असून त्या विरोधात पालिका सर्वोच्च न्यायालयात जाणार असल्याचे कळविले आहे.वास्तविक पाहता या तिन्ही कामगारांनी तीन लाख रुपयांच्या वेतनावर पाणी सोडले असताना पालिका प्रशासन पुन्हा या निर्णयास सर्वोच्च न्यायालयात जाऊन लाखो रुपये खर्च  करण्याचा तयारीत आहे. यातून काय साध्य होणार आहे याबाबत पालिका कर्मचाऱ्यां मध्ये चर्चा आहे.
भिवंडी महापालिकेतील कामगार वीस वर्षां पासून न्यायाच्या प्रतीक्षेत ..  भिवंडी महापालिकेतील कामगार वीस वर्षां पासून न्यायाच्या प्रतीक्षेत .. Reviewed by News1 Marathi on April 01, 2021 Rating: 5

No comments

Featured Post

रयत क्रांती संघटनेना शेतकऱ्यांच्या पाठीशी.. अन्यायकारक जी. आर.ची होळी करण्याचा ईशारा

डोंबिवली ( शंकर जाधव ) अतिवृष्टीमुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना न्याय मिळावा याकरता रयत क्रांती संघटनेना शेतकऱ्यांच्या पाठीशी उभी राहिली आह...

Post AD

home ads