उल्हास नदीच्या बचावासाठी स्वाक्षरी मोहीम, पोस्टकार्ड आंदोलन

   

कल्याण ,  कुणाल  म्हात्रे  : उल्हास नदीचे वाढते प्रदुषण व जलपर्णी याला जबाबदार प्रशासकीय अधिकारी यांचे तत्काळ निलंबन व्हावे या मागणीसाठी उल्हास नदी किनाऱ्यावरील गावे व शहरात उल्हासनदी बचाव कृती समितीच्या वतीने स्वाक्षरी मोहीम व पोस्ट कार्ड आंदोलन सुरु करण्यात आले आहे.

दिवसेंदिवस उल्हास नदी प्रदुषीत होत असतांना एकीकडे जबाबदार प्रशासकीय अधिकारी मुग गिळून गप्प बसले आहेत. गाव वस्त्यांमधील सांडपाण्याबरोबर मोठमोठ्या उद्योग धंदे व कंपन्यांचे रसायन नदी पात्रता सोडण्यात येत आहे. महाराष्ट्र प्रदुषण नियंत्रण मंडळ नदी बचाव करण्याचे सोडून दुषित करणाऱ्यांना पाठिशी घालण्यासाठी सरकारी पगारावर काम करीत असल्याचा आरोप सर्वच स्तरातून होत आहे.

उल्हास नदीच्या दोन्ही किनाऱ्यावरील गाव व शहरी भागातील ग्रामसेवक, ग्रामविकास अधिकारी, गट विकास अधिकारी, आयुक्त, प्रांत अधिकारी, तहसीलदार, विभागीय अधिकारी, महाराष्ट्र प्रदुषण नियंत्रण मंडळ व जलसंपदा विभाग यांच्या बरोबर उल्हास नदीशी निगडित सर्वच अधिकार्यांनां निलंबित करावे अश्या आशयाचे पत्र व स्वाक्षऱ्या असलेले अर्ज पर्यावरण मंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांना पाठवावे अशी विनंती उल्हास नदी बचाव कृती समिती मार्फत उल्हास नदीच्या दोन्ही किनाऱ्यावरील गाव व शहरी भागात राहणार्या रहिवाशांना करण्यात आली आहे.

उल्हास नदीचे प्रदुषण येवढे वाढले आहे कि, उल्हासनदीचे पाणी पिण्या योग्य नसल्याचे अनेक वेळा प्रयोगशाळेने सांगितले असून नदीच्या बाजूला राहणाऱ्या गावातील लोकांमध्ये पोटाचे आजार व चमडीचे रोग यात मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली आहे. उल्हासनदीचे प्रदुषण थांबले नाही तर वालधुनी नदीचा जसा वालधुनी नाला झाला तसाच भविष्यात उल्हासनदीचा उल्हासनाला व्हायला वेळ लागणार नसल्याची भीती उल्हासनदी बचाव कृती समितीने व्यक्त केली आहे.