नवीन एकीकृत विकास नियंत्रण नियमावली "अडचणीची" नगरसेवक मिलिंद पाटणकर यांनी उपस्थित केला गंभीर सावळा गोंधळ

ठाणे, प्रतिनिधी  :-  नवीन एकीकृत विकास नियंत्रण नियमावली तयार करतांना नगरविकास विभागाने अनेक सावळ्यागोंधळांना जन्‍म दिला असुन प्रस्‍तावित बदल हे नेमके कुणासाठी असे प्रश्‍न निर्माण होत आहेत. शहरातील जुन्या वस्त्या उध्‍वस्‍त करणारी ही नियमावली कुणाच्‍या भल्‍यासाठी होत आहे ? सामान्‍य नागरिकांवर अन्‍याय करणारी, बडया बांधकाम व्‍यावसायिकांची तळी उचलणारी ही प्रस्‍तावित नियमावली भविष्‍यात शहराच्‍या एकात्मिक विकासासाठी कर्दनकाळ ठरेल अशी भिती ज्‍येष्‍ठ नगरसेवक मिलिंद पाटणकर यांनी व्‍यक्‍त केली आहे. मिलिंद पाटणकर यांनी एका पत्रकार परिषदेचे आयोजन केले होते, यावेळी नवीन एकीकृत विकास नियंत्रण नियमावलीचा अभ्यास करून ही नियमावली अधिकृत इमारतींना किती घातक आहे हे सांगितले. 

        ही नियमावली कोणासाठी आणि कशासाठी बनवली आहे हे अद्याप स्पष्ट झाले नाही. दरम्यान अधिकृत इमारतीत राहण्याच्या नागरिकांच्या डोक्याचा व्याप वाढणार असे देखील मिलिंद पाटणकर यांनी बोलताना सांगितले. यावेळी पावसाळ्यात इमारत गळती थांबवण्‍यासाठी शेड टाकायच्‍या मागणीकडे दुर्लक्ष करणे, द्रुतगती मार्गावर भरमसाट बांधकामाला उत्‍तेजन देणार परंतु आपल्‍याच नियत्रंण नियमावलीच्‍या विरोधाभासी नविन नियम आणणे जातील. मनोरंजनासाठी मोकळी जागा ठेवण्‍याच्‍या नियमावलीत बदल करून भविष्‍यात असे भुखंडच गिळंकृत करण्‍याचा घाट नव्‍या नियमावलीत असल्याचा आरोप यावेळी पाटणकर यांनी केला. 

            तसेच, सुविधा भुखंडाच्‍या बाबतीतले नियम बदलुन बडया बांधकाम व्‍यावसायिकांना आंदण देण्‍याचा बदल प्रस्‍तावित करण्यात येईल. यानिमित्ताने अशा विकास नियंत्रण नियमावलीच्‍या माध्‍यमातुन नेमके फक्त बड्या विकासकांचे भले करण्‍याचा घाट घातला जात आहे असा आरोप नगरसेवक मिलिंद पाटणकर यांनी केला आहे. 

*चौकट*

*नवीन नियमावली पर्यावरणाला घातक

       बांधकामासोबत झाडे लावणे बंधनकारक असलेला नियम चक्‍क नव्‍या नियमावलीतुन काढून टाकण्यात आला आहे. शहरासाठी जुन्‍या इमारतींचे कामच होणार नाही अशा तरतुदी करून एकप्रकारे मुळ शहराच्‍या बाहेरच्‍या बांधकाम व्‍यावसायिकांच्‍या कामांना अप्रत्‍यक्ष मदत करण्‍याची तरतुद करण्यात आल्याचे पाटणकर यांनी सांगितले. तीस वर्षापुर्वीच्‍या जुन्‍या इमारतींच्‍या पुर्नबांधणीसाठीच्‍या उत्‍तेजनार्थ एफएसआय कमी करणे व चक्क सर्वोच्च न्यायालयाचा अवमान करणे, अधिकृत इमारतींना कमी व अनधिकृत इमारतींना जास्‍त एफएसआय देण्‍याची तरतुद करणे अशा अनेक आक्षेपार्ह तरतुदी नव्‍या एकीकृत विकास नियंत्रण नियमावलीत करण्‍यात आल्‍या असुन या तरतुदींमुळे शहरं उध्‍वस्‍त होऊन एकप्रकारे नवीन नियमावली पर्यावरणाला घातक ठरेल असे मत पाटणकर यांनी व्यक्त केले. 

नगरविकास विभागाकडून अधिकृत इमारतीची गळचेपी

        या नियमावली मध्ये मुंबई वगळता इतर महापलिकेला हे नियम लागू करण्यात आली असून राज्याच्या नगरविकास विभागाकडुन अधिकृत इमारतीना गळचेपी करण्याचा घाट घातला जात असल्याचा आरोप मिलिंद पाटणकर यांनी केला. नगरविकास मंत्री ठाण्याचे असून जे नियम आधी होते,  तेच नियम फायदेशीर होते, मात्र आता तसे ठेवण्यात आले नसल्याने या गंभीर बाबीकडे नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी बघितले पाहिजे आणि या नव्या नियमावली मध्ये सुधारणा केली पाहिजे अशी मागणी पाटणकर यांनी केली आहे.