ठाणे महानगर पालिकेचे आयजीच्या जीवावर बायजी उधार धोरण

ठाणे, प्रतिनिधी  :  ठाणे महानगरपालिकेने २० जानेवारीला होणा-या सर्वसाधारण सभेपुढे गृहनिर्माण संस्थांकडून १०लाख रक्कम मालमत्ता कराबरोबर वसुली करण्याचा प्रस्ताव ठेवलेला आहे.ठाणे महानगरपालिकेच्या हद्दीतील गृहनिर्माण संकुलांमध्ये मलप्रक्रिया केंद्रातील टाकी साफ करताना खाजगी ठेकेदाराच्या कामगाराचा मृत्यु झाल्यास, ठाणे महानगरपालिकेच्या वतीने तातडीने १० लाख भरपाई देण्यात येणार आहे. मात्र महानगपालिकेने दिलेली भरपाई ही गृहनिर्माण संस्थांकडून मालमत्ता कराबरोबर वसुली केली जाणार आहे. अशा प्रकारचा प्रस्ताव ठाणे महानगरपालिका प्रशासनाने सादर केला असून तो २० तारखेच्या महासभेमध्ये मंजूरीसाठी सादर केला आहे. 

या प्रस्तावास ठाणे महानगरपालिकेतील सर्व गृहसंकुलांचा विरोध असेल कारण ठेकेदाराला काम दिल्यास त्यांच्या कर्मचा-यांची सर्वस्वी जबाबदारीही त्या गृहनिर्माण संस्थांची नसून त्या ठेकेदाराची असते संबंधीत ठेकेदाराने अशाप्रकारची काम करताना कर्मचा-यांसाठी विमा संरक्षण देणे आवश्यक असते व त्या माध्यमातून कामगारांना नुकसान भरपाई, त्याचबरोबर अशा कर्मचा-यांसाठी तातडीची मदत सुध्दा संबंधीत ठेकेदाराने करावयाची असते, मोठया गृहनिर्माण संकुलांमध्ये सर्व प्रकारचा विमा उतरविला जातो व अशा प्रकारची दुर्घटना घडल्यास इश्युरन्स कंपनीच्या माध्यमातून दुर्घटनाग्रस्त व्यक्तीच्या कुटुंबीयांना मदत केली जाते. त्याचबरोबर अशाप्रकारचे काम करणा-या ठेकेदारांनी सुध्दा कामगारांचा विमा उतरविणे आवश्यक आहे. मात्र ठेकेदार याची पूर्तता करीत नाहीत, त्यामुळे असा विमा न उतरविणा-या ठेकेदारांना अशा प्रकारची कामे गृहसंकुले देणार नाहीत.

या संबंधीत असलेल्या कामगार तथा इतर कायद्यामध्ये सुध्दा अशा प्रकारची थेट मदत करण्याची तरतूद नसतांना गृहनिर्माण संस्थांसाठी हा झींजीया कर कशासाठी? असा प्रश्न निर्माण होतो. ठाणे महानगरपालिकेने असा निर्णय घेतल्यास गृहनिर्माण संस्था त्याचा विरोध करुन आंदोलन करतील. त्यामुळे मा. आयुक्त साहेब त्याचप्रमाणे ठाणे महानगरपालिकेतील लोकप्रतिनिधी नगरसेवक यांनी असा प्रस्ताव मंजूर करु नये. अशी ठाणे महानगरपालिकेच्या हद्दीतील ६५०० गृहनिर्माण संस्थांच्यावतीने विनंती करीत आहे.