बिल्डर धार्जिणा अलिबाग-विरार कॉरिडोर रस्ता रद्द करण्याची मागणी
■हिवाळी अधिवेषणात मुद्दा उपस्थितीत करण्यासाठी पालकमंत्री, खासदार आमदारांना साकडे...
कल्याण , कुणाल म्हात्रे : प्रस्तावित अलिबाग-विरार कॉरिडोर रस्त्याच्या भूसंपादनात खाजगी बिल्डरांकडून होत असलेल्या दहशत व हस्तक्षेप पाहता हा प्रकल्प बिल्डरांच्याच सोयीचा असून या प्रकल्पाचा भूमिपुत्रांना काहीही फायदा नाही. त्यामुळे हा प्रकल्पच रद्द करण्याची मागणी भूमिपुत्रांकडून होत असल्याने सुरू असलेल्या हिवाळी अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमिवर हा मुद्दा अधिवेशनात मांडण्याची मागणी ठाणे जिल्हा पालकमंत्री एकनाथ शिंदे, खासदार श्रीकांत शिंदे, आमदार राजू पाटील, गणपत गायकवाड यांना सर्व पक्षीय युवा मोर्चाच्या वतीने निवेदन देण्यात आले आहे.
सातही सागरी जिल्ह्यामध्ये असलेल्या स्थानिक आगरी कोळी भूमिपुत्राने विकास प्रकल्पांना जमिनी दिल्यामुळेच या भागाचा विकास झाला आहे. परंतु प्रस्तावित अलिबाग-विरार बहूउद्देशीय मार्गिकेच्या भूसंपादनात होत असलेली हुकूमशाही पद्धत आणि या भूसंपादन प्रक्रियेत खाजगी बिल्डरांची असलेली संशयास्पद भूमिका पाहता हा रस्ता फक्त बिल्डरांच्या प्रकल्पांसाठीच असल्याचे सिद्ध झाले असल्याचे स्थानिकांचे म्हणणे आहे. दिनांक २३ व २४ जूलै २०२० रोजी शेतकऱ्यांना आगाऊ नोटीसा न देता तसेच मोजणीला विरोध असतांना मौजे संदप,उसरघर व हेदुटणे येथील लोढा व रूणवाल बिल्डरांच्या जमिनीतून चोरून गावकऱ्यांच्या जमिनींची मोजणी करून नकाशे व विवरणपत्र तयार करण्यात आले आहेत.
यासंसंबंधी जबाबदार भूमी अभिलेख अधिकाऱ्यास बडतर्फीची मागणी केली असता याप्रकरणी आजपर्यंत चौकशी सुद्धा करण्यात आली नाही. तसेच दिनांक ११ डिसेंबर रोजी मौजे कोळेगाव येथील भूसंपादन संयुक्त मोजणीस हरकत असल्याचे आगाऊ पत्र कल्याण प्रांत, कल्याण भूमी अभिलेख कार्यालय व मानपाडा पोलीस ठाण्यातही देण्यात आले होते. मोजणीला विरोध असल्यामुळे मोजणीच्या दिवशी मौजे कोळेगाव येथील समाधान हॉटेलच्या बाहेर नोटीसा वाटप केलेल्या ३८५ शेतकऱ्यांपैकी जबाब पंचनाम्यावर काही जमिनमालकांच्या सह्या करून झाल्यानंतर या ठीकाणी बांधकाम व्यवसायिक मॅक्रोटेक डेव्हलपमेंट कंपनीचे मालक राजेंद्र लोढा या व्यक्तीने गावकऱ्यांच्या जमिनीतसुद्धा जमिन मोजणी करण्यासाठी दमदाटी करून उलटपक्षी येथे उपस्थितीत असलेल्या सहा बाधित जमिनमालक तसेच सामाजिक कार्यकर्त्यावर कोणतीही शहानिशा न करता मानपाडा पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
त्यामुळे या बाबींचा गांभिर्याने विचार करून सुरू असलेल्या हिवाळी अधिवेशनात हा विषय चर्चेला आणून प्रस्तावित अलिबाग-विरार कॉरिडोर रस्ता या भागातून रद्द करण्याची मागणी सर्व पक्षीय युवा मोर्चाच्याचे प्रमुख संघटक गजानन पाटील यांनी पालकमंत्री, खासदार, आमदारांकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.

Post a Comment