शेतकरी हिता शिवाय केंद्र सरकार कोणताही वेगळा विचार करणार नाही केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांचे शेतकऱ्यांना खुले पत्र

भिवंडी,  प्रतिनिधी  :  पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार शेतकऱ्यांविषयी वचनबद्ध आहे. शेतकऱ्यांच्या हिताशिवाय सरकार कोणताही वेगळा विचार करणार नाही, असे स्पष्ट करणारे आठ पानी पत्र केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांनी शेतकऱ्यांना लिहिले आहे. त्याचबरोबर स्वामित्व योजनेतून प्रत्येकाच्या नावावर घर करणारे सरकार, जमीन कशी हिसकावून घेईल, असा सवालही केला आहे.

आपण शेतकरी कुटुंबातून आलो आहोत. शेतकऱ्यांच्या श्रमाविषयी आम्ही जाणून आहोत. शेतकऱ्यांना संपन्न व समृद्ध करण्यासाठी केंद्र सरकारने नव्या कृषि सुधारणा केल्या. त्याचे त्यावेळी अनेक शेतकरी संघटनांनी स्वागत केले. मात्र, आता त्यातील काही संघटना अचानक विरोधात आहेत. तर राजकिय जमीन गमावलेल्या राजकारण्यांकडून शेतकऱ्यांमध्ये संभ्रम निर्माण केला जात आहे. खोट्या बाबींचा बागुलबुवा उभा केला जात असून, त्याला शेतकऱ्यांनी भूलू नये, असे आवाहन श्री. तोमर यांनी केले.

शेतकऱ्यांसाठी `एमएसपी' पद्धत व एपीएमसी सुरूच राहणार आहेत. केवळ शेतमालासंदर्भात कंत्राटाला परवानगी दिली आहे. कोणत्याही परिस्थितीत जमिनीची विक्री, भाड्याने जमीन आणि जमीन गहाण ठेवण्याबाबत कोणताही करार होणार नसून, शेतकऱ्याची जमीन सुरक्षितच राहील. शेतमालाचा दर करारात नमूद केला जाणार आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना उत्पन्नाची हमी मिळेल,  मात्र, कंत्राटातून बाहेर पडायचे असल्यास कोणत्याही क्षणी व कोणत्याही दंडाविना शेतकरी कंत्राट संपुष्टात आणू शकतो, असे नरेंद्र सिंह तोमर यांनी स्पष्ट केले आहे.

एमएसपी'बाबत लेखी आश्वासन देण्याची सरकारची तयारी आहे. `एपीएमसी' बाहेरच्या खासगी बाजारांवर करआकारणीची राज्यांना परवानगी दिली जाईल. त्याचबरोबर कोणत्याही प्रकारचा वाद सोडविण्यासाठी न्यायालयात दाद मागण्याचा शेतकऱ्यांपुढे पर्याय उपलब्ध असेल, असे नरेंद्र सिंह तोमर यांनी नमूद केले आहे.