पालिकेचा मालमत्ता कर भरणार नाही संघर्ष समितीच्या चिंतन बैठकीत ग्रामस्थांचे मत

डोंबिवली , शंकर जाधव  : १८ गावे पुन्हा केडीएमसीत सामावेश करत राज्य शासनाचा  अध्यादेश उचच न्यायालयाने रद्द केला.या निर्णयामुळे २७ गाव संघर्ष समिती आक्रमक झाली असून महापालिकेकडून या गावासाठी आकारला जाणारा मालमत्ता कर न भरण्याचा निर्णय संघर्ष समितीच्या चिंतन बैठकीत घेण्यात आला. 27 गावांची स्वतंत्र महापालिका केल्याशिवाय स्वस्थ बसणार नसल्याचे सांगितले.

संघर्ष समितीच्या वतीने माणपाडेश्वर मंदिरात चिंतन बैठकी पार पडली. या बैठकीला अध्यक्ष गंगाराम शेलार, सचिव चंद्रकांत पाटील, गुलाब वझे, डॉ वंडार पाटील, अर्जुनबुवा चौधरी, बळीराम तरे, दत्ता वझे, भगवान पाटील यांच्यासह ग्रामस्थ उपस्थित होते. कल्याण डोंबिवली महापालिकेतून 27 गावे वगळून या गावाची स्वतंत्र महापालिका करण्याच्या मागणीसाठी संघर्ष समिती मागील 35 वर्षांपासून लढा देत असून आजही त्यांचा लढा सुरू असून ही गावे मात्र कल्याण डोंबिवली महापालिकेतच आहेत.  

कितीही अडचणी आल्या तरी जोपर्यंत स्वतंत्र महापालिका होत नाही तोपर्यंत लढा देणार असून सर्वोचच न्यायालयात जाणार असल्याचे जाहीर केले.  संघर्ष समितीने मागील पालिक निवडणुकीत ज्या नगरसेवकांना निवडून दिले त्याच नवरसेवकांनी समितीबरोबर गद्दारी केल्याचा आरोप करत या नगरसेवकांना त्यांची जागा दाखवून देणार असल्याचे संगीतले तर ग्रामस्थांनी निकाल विरोधात गेला तरी खचू नका कारण संसघर्ष समिती यश मीलेपर्यंत स्वस्थ बसणार नसल्याची भूमिका या सभेत मांडण्यात आली.

 2002 मध्ये ही गावे वगळताना तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांनी महासभेची परवानगी घेतली नव्हती मात्र तरीही ही गावे वगळली गेली मात्र आता गावे बाहेर काढताना महासभेची परवानगी नसल्याचा सांगत न्यायालयाने दुजाभाव केल्याचा आरोप केला. तर पुन्हा एकदा संघर्ष समितीची ताकद दाखवून देण्यासाठी गावोगावी सभा घेत ग्रामस्थांना जागे करणार असल्याचे गुलाब वझे यांनी सांगितले तर महापालिकेचा कर जाचक असून कमी केल्याचा दिखावा करत असून जोपर्यंत ग्रामपंचायती प्रमाणे कर आकारणी होत नाही तोपर्यंत कर भरायचा नाही अशा सूचना करताच उपस्थितांनी कर न भरण्याचा एकमुखाने निश्चय केला.