भिवंडीत सर्वपक्षीय शेतकरी व कामगार आंदोलन समर्थन समितीचे केंद्र शासनाच्या कृषी विधेयकाला विरोध

■कायदा मागे घेण्यासाठी विविध मागण्यांचे दिले प्रांताधिकाऱ्यांना निवेदन ...

भिवंडी , प्रतिनिधी  :  केंद्र शासनाने पारित केलेल्या कृषी विधेयकाला विरोध दर्शविण्यासाठी मंगळवारी देशातील विविध शेतकरी संघटनांसह भाजप व मित्रपक्ष वगळता सर्वपक्षीय भारत बंद आंदोलन करण्यात आले. याच पार्शवभूमीवर भिवंडीतील सर्वपक्षीय नेते मंडळी एकत्र येत शेतकरी व कामगार आंदोलन समर्थन समिती स्थापन करण्यात आली असून या समितीच्या वतीने केंद्र शासनाच्या कृषी विधेयकाला विरोध दर्शवून आपल्या विविध मागण्यांचे लेखी निवेदन भिवंडी प्रांत अधिकारी डॉ मोहन नळदकर यांच्याकडे देण्यात आले. 

केंद्र शासनाच्या कृषी विधेयका विरोधात मागील बारा दिवसांपासून थंडी वाऱ्यात आंदोलन सुरु असून सर्वत्र या विधेयकाला विरोध होत असतांना हि केंद्र शासन त्यावर तोडगा काढत नसल्याने शेतकऱ्यांच्या समर्थनार्थ भिवंडीत देखील सर्वपक्षीय बंद पाळण्यात आला व केंद्र सरकारने कॉर्पोरेट धार्जिणे असणारे ३ कृषी कायदा विधेयक रद्द करावे , कृषी उत्पन्न बाजार समित्या बंद करण्याचे धोरण मागे घ्यावे , स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशी मेनी करून लागू कराव्यात , कृषी मालाला उत्पादनाच्या दिड पट हमी भाव द्यावा , शेतकऱ्यांच्या जमिनी संपादित करून कवडीमोल किंमतीत भांडवलदारांच्या घशात घालण्याचे धोरण बंद करावे या व अशा विविध मागण्यांचे लेखी निवेदन सर्वपक्षीय शेतकरी व कामगार आंदोलन समर्थन समितीच्या वतीने प्रांताधिकारी डॉ मोहन नळदकर यांच्याकडे सोपविण्यात आले .

याप्रसंगी आरपीआय सेक्युलरचे प्रदेश सरचिटणीस ऍड किरण चन्ने , शिवसेनेचे तालुकाध्यक्ष विश्वास थळे , काँग्रेस तालुकाध्यक्ष राकेश पाटील , राष्ट्रवादी शहराध्यक्ष भगवान टावरे, प्रविण पाटील  , काँग्रेस शहराध्यक्ष ऍड रशीद ताहीर मोमीन , राष्ट्रवादी तालुकाध्यक्ष गणेश गुळवी, सीपीआय ( एम ) चे शहराध्यक्ष कॉम. सुनील चव्हाण , आरपीआय एकतावादीचे विकास निकम यांच्यासह कार्यकर्ते व रिक्षा युनियनचे पदाधिकारी मोठ्या संख्येने सहभागी झाली होते.