कर्मचार्यांना सेवेत न घेतल्याने ऑर्गनायझेशन फॉर राईटस ऑफ ह्युमन संघटना आक्रमक

कल्याण  | कुणाल म्हात्रे  : शासानाने शासन निर्णय २१ डिसेंबर २०१९ मधील ४.२ नुसार सेवेत घेण्याचे आदेश दिले होते. सामान्य प्रशासनाचे उपसचिव टि. वा. करपते यांनीही ३० जूनला पत्राद्वारे सेवा समाप्त कर्मचारी यांना सेवेत घेण्याचे पत्र दिले होते. शासन आदेशाला आठ महिने होतूनही सेवा समाप्त अधिकारी/कर्मचारी यांना क्षेत्रीय अधिकारी यांनी अद्यापही सेवेत घेतले नसल्याने सोमवारी राज्यभर जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर सेवा समाप्त कर्मचारी, अन्याय झालेले अधिसंख्य कर्मचारी, सेवानिवृत्त होतूनही निवृत्तीवेतन व लाभ न मिळालेले अधिकारी कर्मचारी उपोषणाला बसले होते.

ठाण्यात देखील ऑर्गनायझेशन फॉर राईटस ऑफ ह्युमन संघटनेचे पदाधिकारी ठाणे जिल्हाधिकारी कार्यालयाबाहेर उपोषणाला बसले होते.  यावेळी उपजिल्हाधिकारी शिवाजी पाटील यांना संघटनेमार्फत संघटनेच्या राज्य सदस्या प्रिया खापरे आणि सचिव घनश्याम हेडाऊ यांनी मागण्यांचे निवेदन दिले.

शा.नि.सा.प्र.वि. २१ डिसेंबर २०१९ च्या अदेशातील परीच्छेद (२) नुसार " अनु, जमातीच्या जागा रिक्त करून राखीव असलेली पदे भरण्यासाठी विशेष भरती मोहीम राबविणे." तसेच परीच्छेद (४.१) नुसार अनु, जमातीचे जात प्रमाण पत्र फसवणूकीने रद्द केल्याच्या कारणास्तव सदर शासन निर्णयामुळे अधिसंख्य पदावर सेवा वर्ग करून ११ महिन्याकरिता अधिसंख्या पादावर नेमणूक देणेची अंमलबजावणी क्षेत्रीय अधिकारी यांनी हिरीहिरीने लॉकडॉऊन च्या काळातसुद्धा केली.

 त्याउलट गेली आठ महिन्यापासून परिशिष्ट २ (४.२) शासन निर्णयापूर्वी सेवामुक्त करण्यात आलेल्या अधिकारी व कर्मचारी यांना सेवामुक्त करण्यापूर्वी ते ज्या पदावर कार्यरत होते. त्या पदाचे अधिसंख्य पद निर्माण करून त्यांना ११ महिन्याकरिता अधिसंख्य पदावर नेमणूक देणे या सूचनांची अंमलबजावणी वारंवार पत्रव्यवहार करूनही आठ महिन्यात एकही अधिकाऱ्याने केली नाही. सेवा समाप्त कर्मचाऱ्याना सेवेत घेतले नसल्यानेच त्यांच्यावर अन्याय झाल्यानेच उपोषण करण्याची वेळ आली असल्याचे संघटनेच्यावतीने सांगण्यात आले.