घर खरेदी करताय सावधान

 न्यूज१ मराठी । नेटवर्क 

पनवेल, नवीन  पनवेल, नेरे, नेवाले, विचुंबे, आदई, आकुरली, काळुंदरे, पळसपे, तळोजा कोपरखैरणे, घणसोळी, टीटवाळा, शहाड डोंबिवली, कल्याण  ..95% रेडी/चालु बांधकाम  पोजिशन असंख्य बांधकाम महाराष्ट्र शासनाने अनधिकृत म्हणुन घोषीत केले आहेत.

अनधिकृत घरे किंवा प्लॉटची यापुढे रजिस्ट्रीच होणार नाही, महाराष्ट्र शासनाचा निर्णय पनवेल. नेरे, आदई. विचुंबे. काळुंदरे, करंजाडे. पुष्पक नगर (अ) ऊलवे नोड गावठाण. हददीतील 80%बांधकाम अनधिकृत आहेत.
नागरिकांना महाराष्ट्र शासनाचे आवाहन घर खरेदी  करताना  वरील महाराष्ट्र  शासनाच्या वतीने जारी  केलेली  बलॅक  लिस्ट तपासून  व्यवहार करावे. राज्यातील नागरी क्षेत्रातील. अनधिकृत बांधकामे, इमारती अथवा प्लॉटिंगची समस्या रोखण्यासाठी भाजप सरकार ने धाड़सी निर्णय घेत नगरविकास विभागाला अशा मालमत्तांची खरेदी-विक्री होऊ नये म्हणून कड़क उपाययोजना करण्यासाठीचे आदेश देऊन ते तंतोतंत अंमलबजावणी करण्यासाठी तंबी दिलेली आहे. यानुसार महाराष्ट्र सरकार ने 3 मे 2018 रोजी परिपत्रक जारी करण्यात आले असून राज्यातील सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्था व विविध प्राधिकरणांना आपल्या क्षेत्रातील अधिकृत, अनधिकृत बांधकामांची वॉर्डनिहाय माहिती दुय्यम निबंधकांकडे देण्याची सक्ती करण्यात आली आहे. अशा अनधिकृत मालमत्तांची नोंदणीच निबंधकांनी करून घेऊ नये, असे महाराष्ट्र सरकारने काढलेल्या 3 मे 2018 च्या परिपत्रकात स्पष्ट करण्यात आले आहे.  संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्था व विकास प्राधिकरणांनी गट क्रमांक व विकासकांच्या नावासह अनधिकृत मालमत्तांची (बांधकामे व इतर) माहिती आपल्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करावी व त्यासंबंधी वर्तमानपत्रांमधूनही प्रसिद्धी द्यावी, असे परिपत्रकात सूचित आहे. त्यामुळे यापुढे सर्व सामान्य नागरिकांची फसवणूक रोखण्यासाठी प्रादेशिक नगररचना अधिनियम 1966 कायद्यातील 52, 53, व 54 तसेच महानगरपालिका अधिनियम 260, 267, 267 (अ) आणि कायद्यानुसार कारवाई करण्यात येईल.
फसवणूक टळणार :

विकासकांकडून बांधकामासंबंधी पुरेशा परवानग्या न घेताच मालमत्ता विक्री केल्या जातात. या अनधिकृत बांधकामांवर निष्कासनाची कारवाई केली जाते. तेव्हा नागरिकांना खरेदीची मालमत्ता अनधिकृत असल्याचे समजते. ही फसवणूक आता टळेल.

 अशा असतील उपाययोजना :
1) स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि विकास प्राधिकरणे आपल्या क्षेत्रात असलेल्या अधिकृत आणि अनधिकृत मालमत्तांची यादी यापुढे त्या विभागाच्या संकेतस्थळावर टाकतील. अनधिकृत मालमत्तांच्या यादीस स्थानिक वर्तमानपत्रात ठळक प्रसिद्धी द्यावी लागेल.

2) अनधिकृत बांधकाम निष्कासित करण्याची नोटीस संबंधित विकासक अथवा मालमत्ताधारकांवर बजावल्यानंतर तत्काळ कोर्टात कॅव्हेट दाखल करावे लागेल. जेणेकरून पुढील कारवाईस स्थगितीसाठी  प्राधिकरणांची बाजू भक्कम राहील.

3) दुय्यम निबंधकाकडे अशा अनधिकृत मालमत्तांची माहिती  नोंदवून रजिस्ट्री करण्यात येऊ नये, अशा सूचना देण्याचे निर्देश.

4) न्यायालयात ज्या प्रकरणांमध्ये स्थगिती आदेश आहेत अशा प्रकरणात स्वत: हजर होऊन नागरिकांची कशा प्रकारे फसवणूक होत आहे ही बाब ठळकपणे मांडावी.

5) ज्या अधिकार्‍याच्या वॉर्ड अथवा प्रभागात अनधिकृत बांधकामे सुरू असतील अशा अधिकारी कर्मचार्‍यांवर 2 मार्च 2009 च्या कायद्यानुसार दोषी धरून कड़क कारवाई करण्यात येईल.

घर अथवा प्लॉट खरेदी करताना लोक संपूर्ण जीवनाची पुंजी लावतात. अशा अनधिकृत विकासकांना, भूमाफियांना, झोपड़पट्टी गुंडांना कायद्याचा वचक राहून चाप बसावा  म्हणून प्रभावी अंमलबजावणीप  हवी यासाठी राज्य सरकारने हे धाड़सी पाऊल उचललेले आहे.