अतिवृष्टीच्या परिस्थितीबाबत मुख्यमंत्र्यांचे निवदेन
न्यूज१ मराठी । नेटवर्क
मी स्वत: सकाळपासून या घटनेची संपूर्ण माहिती घेतली. पहाटे साडेचार वाजता महापालिका आयुक्तांनी दूरध्वनीवरुन या घटनेची माहिती दिली. राष्ट्रीय आपत्ती निवारण पथक व सर्व व्यवस्थेमध्ये स्वत: लक्ष घातले. राज्यमंत्री योगेश सागर यांना तातडीने घटनास्थळी पाठवलं. नंतर स्वत: रुग्णालयात जाऊन जखमींची विचारपूस केली. आवश्यक व्यवस्था केल्या. त्यानंतर महापालिका मुख्यालयातील नियंत्रण कक्षात भेट देऊन मुंबईची सर्व परिस्थिती जाणून घेतली. शहरात सर्वत्र सीसीटीव्ही लावले असल्याने त्याद्वारे अनेक भागांचे लाईव्ह चित्र पाहिले.
काही भागांमध्ये पावसाचे पाणी तुंबले. ज्या भागांमध्ये पावसाचे पाणी साचण्याचा इतिहास आहे, अशा भागांमध्ये पावसाचे पाणी निचरा करण्याची व्यवस्था महापालिकेने उभी केली असल्याने पाण्याचा निचरा लवकर झाला.
ब्रिमस्टोवॅड प्रकल्प अंतर्गत मुंबईत 7 पंपिंग स्टेशन उभारायचे होते. समुद्रात उंच लाटा उसळतात तेव्हा पाऊस जोरात असेल तर पाण्याचा निचरा होत नाही. पाणी पातळी वाढून ते मोठ्या प्रमाणावर तुंबते. यावर उपाय म्हणून हे पंपिंग स्टेशन तयार करण्याचा प्रकल्प हाती घेण्यात आला. समुद्राच्या जोरापेक्षा जास्त दाबाने पाणी बाहेर फेकण्यासाठी हे पंपिंग स्टेशन आहेत. या 7 पैकी 5 पंपिंग स्टेशन पूर्ण झाले आहेत. पंपिंग स्टेशनच्या उभारणीमध्ये जागा, विविध परवानग्या, सीआरझेड, न्यायालयीन प्रकरणं अशा अनेक अडचणी येतात. त्या सोडवण्यासाठी वैयक्तिक लक्ष घातले. कांदळवनामुळे उच्च न्यायालयाची परवानगी घ्यावी लागते.
गझदरबंध पंपिंग स्टेशन पूर्ण झाल्यामुळे यंदा मोठा दिलासा मिळाला. माहूल आणि अन्य एक जागा या दोन्हीसंदर्भात प्रश्न अनेक वर्षे प्रलंबित होते. ही दोन्ही स्टेशन्स झाल्याशिवाय ही समस्या पूर्णपणे सुटणार नाही, अशी परिस्थिती होती. विशेषत: मिठागराची जागा गरजेची होती. त्यासाठी आपत्ती व्यवस्थापन कायदा वापरुन ती जागा सक्तीने अधिग्रहीत केली. या दोन्ही जागा आता महापालिकेच्या अखत्यारीत आल्या आहेत. लवकरच तेथे पंपिंग स्टेशनचे काम सरू करू. हे काम पूर्ण झाल्यावर मुंबईतील पाणी साचण्याची समस्या मोठ्या प्रमाणावर कमी होईल. मुंबईतील मिठी नदी, इतर नदी-नाले यांची जागा पुनर्स्थापित करण्याची आवश्यकता आहे. मिठी नदीवरील मोठ्या प्रमाणावर वसलेली अतिक्रमणं हटवली आहेत. एमएमआरडीए हद्दीतलं काम संपलं आहे. महापालिका क्षेत्रातील कामही पूर्णत्वास आले आहे. बाधितांना पर्यायी जागा दिल्या आहेत. उर्वरित काम वेगाने पूर्ण करण्यात येत आहे. यंदा, सर्व परिस्थिती पाहता, किमान नाल्यांवरील बांधकामे काढण्याची मोठी मोहीम हाती घेतली होती. मात्र तिला रहिवाशांनी विरोध केला. काही लोकप्रतिनिधीही भेटले. पावसाळ्यात ही लोकं राहायला जाणार कुठे, ही बाब संवेदनेची आहे. मात्र कुठेतरी कठोर भूमिका घ्यावी लागेल. पूर्ण झोपडपट्टी काढली नाही तरी नाल्यांची रुंदीकरणाची गरज म्हणून तरी काही निष्कासित कराव्या लागतील. अनेक लोकप्रतिनिधींनी हे समजून सहकार्य केल्याने नाल्यांचे रुंदीकरण शक्य झाले. अद्यापही अनेक ठिकाणाहून स्थलांतरित व्हायला रहिवासी तयार होत नाहीत. मोठ्या प्रमाणावर आणि काही ठिकाणी तर चार मजली बांधकामे आहेत. त्यासंदर्भात आता कठोर भूमिका घ्यावी लागेल. त्यांना हटवावे लागेल. अन्यथा त्यांच्याही जीविताला धोका आहे, हे लक्षात घ्यावे लागेल. यासंदर्भात महापालिकेच्या बैठकीत निर्देश दिले आहेत. स्थलांतराची, पुनर्वसनाची व्यवस्था करूनही जे हटायला तयार नाहीत, त्यांच्याबाबत कठोर भूमिका घेणे भाग आहे. अन्यथा सातत्याने दुर्घटना होतील. नदी-नाल्यांवर अतिक्रमणे करून जिथे पात्र/प्रवाह बदलण्यात आले आहेत, त्याबाबतही कारवाई करण्याचे निर्देश महापालिकेतील बैठकीत दिले आहेत. आता मागील 3 वर्षांचा डेटा आणि फूटेज उपलब्ध आहे. त्याआधारावर नेमका कुठे, कसा पाऊस होतो, कुठे त्याला अवरोध होतो, कुठे पाणी तुंबते, याचा अभ्यास करून पुढची कार्यवाही करणार आहोत. त्याचेही निर्देश दिले आहेत. अनेक सदस्यांनी महत्त्वपूर्ण बाबी मांडल्या आहेत. त्यावर निश्चितच कारवाई करु. मालाडमधील दुर्घटनेचीची उच्चस्तरीय चौकशी शासनाच्यावतीने करण्यात येईल. मृत्यूमुखी पडलेल्यांना शासनाच्यावतीने 5 लाख रुपये मदत देण्याचा निर्णय घेतला आहे. महापालिकेनेही त्यांना 5 लाख रुपये मदत द्यावी, अशी विनंती केली आहे. त्यांच्या पुनर्वसनाची जबाबदारी शासन व महापालिका स्वीकारेल. जखमींच्या उपचारांचा संपूर्ण खर्च करु. याव्यतिरिक्त लागणारी आवश्यक मदतही करणार. खावटीच्या संदर्भात तत्काळ सर्व्हेक्षण करण्याचे निर्देश यंत्रणेला दिले जातील. माझगाव भंडारवाडा टेकडीला तडा जाण्याची शक्यता असल्याचा मुद्दा सभागृहात मांडण्यात आला आहे. याबाबत तेथील 112 झोपड्या हलवण्याची कार्यवाही सुरू केली आहे. महापालिकेला सूचना केली आहे की, विशेषत: टेकड्यांच्या ठिकाणी जिथे दरडी कोसळण्याची शक्यता आहे, तिथे तत्काळ सर्व्हेक्षण करून त्या ठिकाणाहून लोकांना ताबडतोब स्थलांतर करण्याची कार्यवाही करावी. स्थलांतरितांची तात्पुरती व्यवस्था करावी.
नालेसफाईचे वेळापत्रक निश्चित करून वेळेच्या आत नालेसफाई झाली पाहिजे. नालेसफाईचे धोरण महापालिकेने तयार करुन घोषित करावे, यासंदर्भात कार्यवाही केली जाईल. मौजे आंबेगाव (ता. हवेली, जि. पुणे) येथेही दुर्घटना झाली आहे. सिंहगड इन्स्टिट्यूटच्या भिंतीवर झाडे कोसळली. त्यामुळे झोपड्यांतील 6 कामगार मयत, 4 जण जखमी. ते मध्यप्रदेश व छत्तीसगढ मधील रहिवासी आहेत. आवश्यक ती संपूर्ण मदत शासन करेल. या दुर्घटनेची चौकशी करण्याचे निर्देश दिले आहेत. परवा पुण्यात घडलेल्या दुर्घटनेनंतर दिलेल्या निर्देशानुसार, पुणे महापालिकेने 267 साईट व्हिजीट केल्या. आवश्यक कार्यवाही केली आहे. 6 ठिकाणी कॅम्प निष्कासित केले आहेत. कल्याणमध्ये दुर्गाडी किल्ल्याजवळ नॅशनल उर्दू स्कूलची भिंत लगतच्या तबेल्यावर कोसळून दुर्घटनेत तिघांचा मृत्यू. अन्य दोघे जखमी. त्यांना छत्रपती शिवाजी महाराज रुग्णालयात दाखल केले आहे. या खासगी शाळेची भिंत तलावालगत आहे. 30 ते 35 वर्षे जुनी भिंत होती. त्याखाली तबेले बांधलेले होते. जोरदार पावसाने ही भिंत कोसळली. हवामान खात्यातर्फे मराठवाडा व विदर्भात अतिवृष्टीचा इशारा देण्यात आला आहे. अनेक नद्यांनी धोक्याची पातळी ओलांडली आहे. यंत्रणेला संपूर्ण निर्देश दिले आहेत. वेगवेगळ्या विभागातील संभाव्य पूर ठिकाणी इशारा देऊन आजुबाजूच्या लोकांना स्थलांतरीत करण्याचे निर्देश दिले आहेत. राष्ट्रीय आपत्ती निवारण पथक (एनडीआरएफ) सज्ज आहे. रात्रभरामध्ये मुंबई पोलिसांना 1700 ट्वीट आले. प्रत्येक ठिकाणी पोलीस विभाग पोहोचला. महापालिकेच्या आपत्ती व्यवस्थापन कक्षालाही हजारापेक्षा जास्त कॉल आले. त्या प्रत्येक ठिकाणी महापालिकेचे अधिकारी-कर्मचारी पोहोचले. रात्रभर महापालिकेचे डिझास्टर मॅनेजमेंटचे अधिकारी कार्यरत होते. प्रशासन परिस्थितीवर लक्ष ठेऊन आहे. अशा घटना घडू नये म्हणून हाती घेतलेली सर्व कामे पूर्ण होईपर्यंत बारीक लक्ष ठेवावे लागेल. योग्य काळजी सर्वांना घ्यावी लागेल. त्याबाबतचेही निर्देश दिले आहेत. सभागृहाच्या भावनांना अनुरुप कार्यवाही शासन करेल, बेघरांना योग्य मदत मिळेल, याचे आश्वासन
देतो.
अतिवृष्टीच्या परिस्थितीबाबत मुख्यमंत्र्यांचे निवदेन
Reviewed by News1 Marathi
on
July 05, 2019
Rating:

Post a Comment