वृक्षतोड बंदी शिथील करण्यास हायकोर्टाचा नकार

  न्यूज१ मराठी । नेटवर्क 

जामदार यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट शब्दात नकार दिल्याने ठामपाच्या अडचणीत वाढ झाली आहे. या बाबत 17 जुन 2019 रोजी सुनावणी झाली होती त्यावेळी ठामपाला आपले म्हणणे प्रतिज्ञापत्रावर मांडण्यासाठी 15 दिवसांचा अवधी देण्यात आला होता. त्याप्रमाणे कालच्या सुनावणीदरम्यान आपले म्हणणे मांडताना ठामपाने अनेक समाजोपयोगी विकास प्रकल्प ठाण्यात सुरू असून ते रखडतील,  अशी नेहेमीचीच टेप पुन्हा वाजविली आणि वृक्षतोडीवरची बंदी शिथिल करण्याची आग्रही मागणी केली. परंतु याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी यास तीव्र विरोध करीत ठामपाच्या बेकायदेशीर आणि अपारदर्शी कारभाराची पोलखोल केली. 

वृक्ष प्राधिकरणाच्या गैरकारभाराबाबत याचिकाकर्त्यानी सबळ पुरावे सादर केले असल्याने उच्च न्यायालयाने ठामपाची विनंती आणि आक्षेप फेटाळून  लावत पुढील सुनावणीपर्यंत वृक्षतोडीवरील बंदी कायम केली.  आता या प्रकरणी अंतिम सुनावणी पुढच्या महिन्यात 16 ऑगस्ट रोजी होणार आहे.