जमिनीची किंमत कमी होईल... डीमॅट योजना लागू होईल

 न्यूज१ मराठी । नेटवर्क 

रिअल इस्टेट आधीच मंदीमुळे पकडले गेले आहे. नवीन कायद्यानंतर जमिनी आणि घरांच्या किमतींमध्ये मोठ्या प्रमाणावर घट होण्याची शक्यता आहे. 2014 नंतर रिअल इस्टेटमध्ये 20 ते 35 टक्के घट झाली आहे. पुढील दोन-दोन वर्षांत 25-30 टक्क्यांहून अधिक पडू शकतात.  रिअल इस्टेट डिमॅट खाते उघडण्यासाठी केंद्र सरकार नवीन नियम सुरू करणार आहे. शेअर मार्केटसाठी डिमॅट खाते सुरू केले गेले असल्याने, त्याचप्रमाणे जमीन आणि घरांच्या प्रवेशासाठी केंद्र रियल इमॅट डिमॅट खाते योजनेची अंमलबजावणी करणार आहे. 

इक्विटी डिमॅट खात्यात इंद्रजाच्या सर्व साठा समाविष्ट आहेत. समजा, परेश कुमार यांचे डिमॅट खाते आहे, तर त्यांच्याकडे कंपनीची कोणती कंपनी आहे ते पूर्ण तपशील आहेत. उदाहरणार्थ, दीपककडे रिलायन्सचे 140 शेअर, 218 एसबीआय आणि सन फार्माचे 250 समभाग आहेत, त्यानंतर संपूर्ण तपशील त्याच्या डिमॅट खात्यात नोंदवले जातील. जर परशेला रिलायन्सचे 40 शेअर्स विकले तर उर्वरित 100 शेअर्स त्याच्या खात्यात असतील. म्हणजेच, समभागांचे सर्व खाते डिमॅट खात्यामध्ये नोंदविले जातात. डीमॅट खाते उघडल्याशिवाय कोणीही व्यक्ती/कंपनी शेअर्स खरेदी किंवा विक्री करू शकत नाही. त्याचप्रमाणे, डीमॅट खात्यात जमीन, घर, दुकान, मॉल इत्यादींचा संपूर्ण तपशील नोंदवला जाईल. कोणत्याही डिमॅट खात्याशिवाय, व्यक्ती, फर्म किंवा कंपनी इत्यादी जमीन/ घर/दुकान इत्यादि खरेदी करू शकत नाही. उदाहरणार्थ, एखाद्या व्यक्तीकडे जयपूरमधील एक घर, नोएडा येथील निवासी प्लॉट, पुना येथील एक दुकान, गुडगावमधील व्यावसायिक प्लॉट, मग ते सर्व इंद्र-डीमॅट खात्यात असतील. जर इंद्रराज एखाद्या प्लॉट किंवा घराच्या डिमॅट खात्यात नसेल तर ती मालमत्ता बेकायदेशीर मानली जाईल. अशा मालमत्ता व्यवहार अवैध असेल.

नवीन कायदे निश्चित कालावधीत रिक्त प्लॉट्सचा वापर करत नसल्यास दंडही असेल. याशिवाय, ज्या लोकांची नावे गुप्त ठेवली आहेत त्यांना सरकार ताब्यात घेईल. या परिस्थितीत नवीन कायदे येतात तेव्हा रिअल इस्टेटमध्ये झालेल्या मंदीच्या मोठ्या मंदीची शक्यता नाकारता येत नाही. मोदी सरकार लवकरच या कायद्याची अंमलबजावणी करण्याचा विचार करीत आहे. नोटबुक यशस्वी झाले किंवा अयशस्वी झाले, ही वादविवाद असू शकते. पण या योजनेनंतर बाबूंची मालमत्ता तुटलेली असेल.