ई-सिगारेट्सवर काटेकोर बंदीची गरज
न्यूज१ मराठी । नेटवर्क
इलेक्ट्रॉनिक धूम्रपान साधनांवर बंदी आणण्याच्या दृष्टीने अशा साधनांना औषधीद्रव्ये आणि सौंदर्य प्रसाधने कायद्याअंतर्गत ‘अंमली पदार्थां’च्या गटात अंतर्भूत करण्याचे पाऊल आरोग्य मंत्रालयाने नुकतेच उचलल्याचे म्हटले जात असून त्याचसंदर्भात हे पत्र पाठविण्यात आले आहे.
‘सीएआयटीला सरकारची तंबाखू प्रतिबंधक धोरणे मान्य असून संघटनेचा या नियमांना पाठिंबाही आहे. मात्र, तंबाखूमुळे होणारे अपाय कमी करण्यासाठी तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात सतत लागत असलेल्या नवनव्या शोधांतून तयार झालेल्या, तंबाखूसेवानाचा धोका लक्षणीयरित्या कमी करणार्या एन्डस्सारख्या उत्पादनांच्या माध्यमातून धूम्रपान करणार्या व्यक्तींना मिळत असलेल्या संधीचीही दखल आम्हाला घ्यावीशी वाटते.’ पत्रात म्हटले आहे, एन्डस् उत्पादनांवर सरसकट बंदी आणल्यामुळे सरकार, व्यापारी आणि ग्राहकांच्या होणार्या हानीचा उल्लेख करत अशा बंदीला संघटनेने विरोध केला आहे. अशाप्रकारच्या बंदीमुळे या उत्पादनांचा बेकायदा व्यापार, नकली, बोगस बनावटीच्या उत्पादनांची विक्री अशा चुकीच्या गोष्टींना चालना मिळेल, महसुलात घट होईल व सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे त्यामुळे ग्राहकांच्या आरोग्याला असलेला धोका वाढेल.

‘वयाच्या पुराव्यासह योग्य अशा नियामक उपाययोजना व सुरक्षेसाठीचे प्रतिबंध लागू करून अशा दुकानांमध्ये एन्डस्सारख्या कमी अपायकारक पर्यायी उत्पादनांच्या विक्रीला परवानगी दिल्यास व्यापारी आणि सरकारला सातत्याने महसूल मिळत राहण्याबरोबरच सिगारेट्स ओढण्याच्या सवयीला प्रतिबंध होण्यासही मदत होईल, आम्हाला असे खात्रीपूर्वक वाटते.’ पत्रात पुढे म्हटले आहे.
सीएआयटीच्या संशोधन विभागाने अशा साधनांसंदर्भात झालेल्या काही संशोधनांचे मूल्यमापन केले. त्यानुसार यूएस, यूके आणि कॅनडा व इतर 98 देशांनी यापूर्वीच याविषयावर चर्चा केली असून अशा साधनांच्या वापरामधील फायदे आणि धोक्याच्या बाजू विचारात घेण्यासाठी तसेच त्यांच्या वापरासाठी कठोर आणि पारदर्शी नियम पुरेशा प्रमाणात लागू करण्यासाठी नियामक चौकटींची धडाडीने अंमलबजावणी केली आहे.
या उत्पादनांवर सर्वंकष बंदी आणण्याऐवजी त्यांच्या माध्यमातून अधिकाधिक सकारात्मक परिणाम साधला जावा यादृष्टीने योग्य ते नियम विकसित करण्यासाठी यूएई, यूके, कॅनडा आणि न्यूझीलंड यांसारख्या अनेक देशांनी अशा साधनांच्या सार्वजनिक आरोग्यावर होणार्या परिणामांचा अभ्यास करण्यामध्ये गुंतवणूक केली आहे. खरेतर पब्लिक हेल्थ इंग्लंडने केलेल्या मूल्यमापनानुसार एन्डस् गटातील उत्पादने ही नेहमीच्या सिगारेट्सच्या तुलनेत किमान 95 टक्के कमी धोकादायक आहेत. इंग्लंडचे सरकार या उत्पादनांकडे तंबाखूसेवनामुळे उद्भ्वणार्या आजारांमुळे सार्वजनिक आरोग्यसेवांवरील खर्चात कपातीस मदत करू शकेल असे संभाव्य साधन म्हणून पाहते.
इलेक्ट्रॉनिक धूम्रपान साधनांवर बंदी आणण्याच्या दृष्टीने अशा साधनांना औषधीद्रव्ये आणि सौंदर्य प्रसाधने कायद्याअंतर्गत ‘अंमली पदार्थां’च्या गटात अंतर्भूत करण्याचे पाऊल आरोग्य मंत्रालयाने नुकतेच उचलल्याचे म्हटले जात असून त्याचसंदर्भात हे पत्र पाठविण्यात आले आहे.
न्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (उअखढ)ने बुधवारी सरकारला पाठविलेल्या पत्राद्वारे भारतामध्ये इलेक्ट्रॉनिक निकोटीन डिलिव्हरी सिस्टिम्स (एछऊड)वरील बंदीला विरोध केला असून अशा साधनांचे वितरण, विक्री, व्यापार आणि उत्पादनाच्या संदर्भात नियमांच्या काटेकोर अंमलबजावणीच्या गरजेवर भर दिला आहे. या उत्पादनगटातील वस्तूंसंबधी संघटनेने केलेल्या संशोधनांच्या मूल्यमापनानुसार अनेक प्रगत अर्थव्यवस्थांनी त्यांच्या वापरामधील फायदे आणि धोक्याच्या बाजू विचारात घेण्यासाठी तसेच त्यांच्या वापरासाठी कठोर आणि पारदर्शी नियम पुरेशा प्रमाणात लागू करण्यासाठी नियामक चौकटींची धडाडीने अंमलबजावणी केली आहे हीबाब सीएआयटीने आपल्या पत्रातून सरकारच्या निदर्शनास आणून दिली आहे.अधिकृत स्त्रोतांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार देशातील औषधांशी संबंधित तांत्रिक बाबींसंदर्भातील सर्वोच्च सल्लागार समिती असलेल्या औषध तंत्रज्ञान सल्लागार मंडळाकडून (ऊढअइ) सरकारच्या या प्रस्तावाला संमती मिळाली आहे.
‘सीएआयटीला सरकारची तंबाखू प्रतिबंधक धोरणे मान्य असून संघटनेचा या नियमांना पाठिंबाही आहे. मात्र, तंबाखूमुळे होणारे अपाय कमी करण्यासाठी तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात सतत लागत असलेल्या नवनव्या शोधांतून तयार झालेल्या, तंबाखूसेवानाचा धोका लक्षणीयरित्या कमी करणार्या एन्डस्सारख्या उत्पादनांच्या माध्यमातून धूम्रपान करणार्या व्यक्तींना मिळत असलेल्या संधीचीही दखल आम्हाला घ्यावीशी वाटते.’ पत्रात म्हटले आहे, एन्डस् उत्पादनांवर सरसकट बंदी आणल्यामुळे सरकार, व्यापारी आणि ग्राहकांच्या होणार्या हानीचा उल्लेख करत अशा बंदीला संघटनेने विरोध केला आहे. अशाप्रकारच्या बंदीमुळे या उत्पादनांचा बेकायदा व्यापार, नकली, बोगस बनावटीच्या उत्पादनांची विक्री अशा चुकीच्या गोष्टींना चालना मिळेल, महसुलात घट होईल व सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे त्यामुळे ग्राहकांच्या आरोग्याला असलेला धोका वाढेल.

‘वयाच्या पुराव्यासह योग्य अशा नियामक उपाययोजना व सुरक्षेसाठीचे प्रतिबंध लागू करून अशा दुकानांमध्ये एन्डस्सारख्या कमी अपायकारक पर्यायी उत्पादनांच्या विक्रीला परवानगी दिल्यास व्यापारी आणि सरकारला सातत्याने महसूल मिळत राहण्याबरोबरच सिगारेट्स ओढण्याच्या सवयीला प्रतिबंध होण्यासही मदत होईल, आम्हाला असे खात्रीपूर्वक वाटते.’ पत्रात पुढे म्हटले आहे.
सीएआयटीच्या संशोधन विभागाने अशा साधनांसंदर्भात झालेल्या काही संशोधनांचे मूल्यमापन केले. त्यानुसार यूएस, यूके आणि कॅनडा व इतर 98 देशांनी यापूर्वीच याविषयावर चर्चा केली असून अशा साधनांच्या वापरामधील फायदे आणि धोक्याच्या बाजू विचारात घेण्यासाठी तसेच त्यांच्या वापरासाठी कठोर आणि पारदर्शी नियम पुरेशा प्रमाणात लागू करण्यासाठी नियामक चौकटींची धडाडीने अंमलबजावणी केली आहे.
या उत्पादनांवर सर्वंकष बंदी आणण्याऐवजी त्यांच्या माध्यमातून अधिकाधिक सकारात्मक परिणाम साधला जावा यादृष्टीने योग्य ते नियम विकसित करण्यासाठी यूएई, यूके, कॅनडा आणि न्यूझीलंड यांसारख्या अनेक देशांनी अशा साधनांच्या सार्वजनिक आरोग्यावर होणार्या परिणामांचा अभ्यास करण्यामध्ये गुंतवणूक केली आहे. खरेतर पब्लिक हेल्थ इंग्लंडने केलेल्या मूल्यमापनानुसार एन्डस् गटातील उत्पादने ही नेहमीच्या सिगारेट्सच्या तुलनेत किमान 95 टक्के कमी धोकादायक आहेत. इंग्लंडचे सरकार या उत्पादनांकडे तंबाखूसेवनामुळे उद्भ्वणार्या आजारांमुळे सार्वजनिक आरोग्यसेवांवरील खर्चात कपातीस मदत करू शकेल असे संभाव्य साधन म्हणून पाहते.
ई-सिगारेट्सवर काटेकोर बंदीची गरज
Reviewed by News1 Marathi
on
June 28, 2019
Rating:

Post a Comment